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    Bihar Cabinet: मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना स्वीकृत, 121 फेलोज का होगा चयन

    Updated: Tue, 09 Sep 2025 12:22 PM (IST)

    बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को मंजूरी दी है जिसके तहत 121 सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। आईआईएम बोधगया में प्रशिक्षण होगा और वहीं से प्रमाण पत्र भी मिलेगा। सचिवालय और प्रमंडलीय कार्यालयों में फेलोशिप का अवसर मिलेगा जिसमें प्रतिमाह 80 हजार से लेकर डेढ़ लाख रुपए तक का मानदेय मिलेगा।

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    121 सरकारी कर्मी मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना से लाभान्वित होंगे

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार के कार्यालयों में 121 सरकारी कर्मी मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना से लाभान्वित होंगे। आईआईएम बोधगया में ट्रेनिंग होगी, प्रमाण पत्र भी आईआईएम बोधगया से ही मिलेगा

    मुख्यमंत्री कार्यालय, उपमुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय, विकास आयुक्त कार्यालय, सचिवालय स्थित सभी विभागीय कार्यालय, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय और नगर आयुक्त कार्यालयों में फेलोशिप कर सकेंगे।

    प्रति छात्र डेढ़ लाख सवा लाख, एक लाख और 80 हजार रुपए प्रति माह मानदेय मिलेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। आज की बैठक में कुल 25 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

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    मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि सरकारी योजनाओं के लिए गांव की तर्ज पर अब शहरों में भी लीज पर जमीन लेने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। 

    इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने 3303 राजस्व कर्मचारी के अतिरिक्त पदों पर होगी नियुक्तियां पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। 280 करोड़ की लागत से 176 थानों में  सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय भी आज की बैठक में लिया गया।

    कैबिनेट ने सीएम की घोषणा के बाद आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मानदेय बढ़ा दिया है। पटना शहर में बनेगा जीविका मुख्यालय भवन खर्च होंगे 73 करोड़ 66 लाख।

    • अब जीविका ही गोवंशीय पशुओं के संरक्षण का काम करेगी किसके लिए बिहार जीविका गोधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना पर मुहर।
    • चुनाव से पहले गांव में गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजना को पूरा करने के लिए 100 करोड़ की राशि मंजूर
    • राज्य के 6 बड़े शहरों में गैस आधारित शवदाह गृह फाउंडेशन को 33 वर्षों की लीज मिली
    • ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की बकाया विद्युत बकाया के भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से 594 करोड़
    • राज्य के 8053 ग्राम पंचायत में चरणबद्ध तरीके से बनेंगे मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप, योजना के लिए 50 करोड़ स्वीकृत