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    Bihar Election 2025: पीएम की समस्तीपुर यात्रा के बीच कांग्रेस ने सवालों के जरिये की घेराबंदी

    By SUNIL RAAJEdited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 12:04 PM (IST)

    कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी की समस्तीपुर यात्रा से पहले भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने 1978 में कर्पूरी ठाकुर द्वारा दिए गए आरक्षण का विरोध करने वाले जनसंघ-आरएसएस पर निशाना साधा। रमेश ने जाति जनगणना को लेकर भी सवाल उठाए और पूछा कि बिहार के 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला गया।

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    जयराम रमेश की पोस्ट से बढ़ा सियासी तापमान

    राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समस्तीपुर स्थित कर्पूरी ग्राम यात्रा से ठीक पहले कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जयराम रमेश ने इंटरनेट मीडिया पोस्ट के जरिये प्रधानमंत्री और भाजपा पर सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने सीधे तौर पर जनसंघ और आरएसएस की भूमिका पर निशाना साधा, साथ ही जातिगत सर्वे और आरक्षण को लेकर सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए।

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    जयराम ने अपनी पोस्ट में सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री जब समस्तीपुर की धरती पर जाएंगे, तो क्या वे यह बताएंगे कि जब कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में पिछड़ों को 26 प्रतिशत आरक्षण देकर सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक नींव रखी थी तब मोदी की वैचारिक पूर्वज जनसंघ-आरएसएस ने आरक्षण नीति का खुलकर विरोध किया था?

    कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ अपमानजनक और घृणा से भरे नारे नहीं लगाए गए थे? जयराम ने कहा भाजपा बताए कि यह सहीं नहीं है क्या कि उसे दौरान जनसंघ-आरएसएस खेमे के प्रमुख नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर सरकार को अस्थिर करने और गिराने में अहम भूमिका नहीं निभाई थी? जब पीएम कर्पूरी ग्राम पहुंचेंगे तो क्या अपने पूर्वजों के कृत्य के लिए माफी मांगेंगे।


    जयराम ने पोस्ट में तेवर दिखाते हुए कहा कि क्या पीएम मोदी ने कांग्रेस की जाति जनगणना की मांग को अर्बन नक्सल एजेंडा कहकर दलितों, पिछड़ों, अति-पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों का अपमान नहीं किया?

    उन्होंने जानना चाहा कि ट्रबल इंजल सरकार ने बिहार के जातिगत सर्वे के बाद पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के आरक्षण को 65 प्रतिशत करने के विधानसभा प्रस्ताव को 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला? कांग्रेस सरकार ने 1994 में तमिलनाडु के 69 प्रतिशत आरक्षण को जैसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर सुरक्षा दी थी, वैसे ही बिहार के 65 प्रतिशत आरक्षण को सुरक्षा क्यों नहीं दी?