Bihar News: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी, नीतीश कैबिनेट ने पास किए 280 करोड़ रुपये

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महज एक दिन पूर्व आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाली सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की थी। अब सरकार ने इसी महीने से बढ़ा मानदेय देने के लिए खजाने से 345.19 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए हैं।

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। आज की बैठक में कुल 25 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

बच्चों एवं गर्भवती, शिशुवती महिलाओं को देती हैं कई सेवाएं

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने निर्णयों की जानकारी दी। उनके अनुसार राज्य में 1.15 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जहां सहायिका और सेविकाएं छह वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती, शिशुवती महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं देती हैं।

सरकार ने घोषणा की थी कि कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय पहली सितंबर से सात हजार से बढ़ाकर नौ हजार करने किया जाएगा, जबकि सहायिकाओं का मानदेय चार हजार से बढ़ाकर 4500 रुपये किया जाएगा।

योजना की घोषणा के आलोक में सितंबर महीने से बढ़ा मानदेय देने के लिए 345.19 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए गए हैं।

जीविका दीदियां करेंगी बेसहारा गोवंशीय पशुओं का संरक्षण

सरकार ने जीविका दीदियों के जिम्मे एक और जिम्मेदारी सौंपी हैं। सरकार ने सभी प्रखंडों में जीविका समूहों के माध्यम से बेसहरा गोवंशीय पशुओं के संरक्षण एवं समुचित प्रबंधन को जीविका गोधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना स्वीकृत की है।

गोवंशीय पशुओं के संरक्षण के लिए प्रारंभ की जा रही योजना के क्रियान्वित होने से पशुओं का उपयोग कृषि विकास और रोजगार सृजन के लिए किया जा सकेगा।

पटना में होगा जीविका का मुख्यालय 

ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के राज्य मुख्यालय का निर्माण पटना में होगा। मंत्रिमंडल ने इसकी स्वीकृति दे दी है। जीविका के राज्य मुख्यालय के निर्माण पर 73.66 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

राज्य स्तर पर जीविका के कार्यालय भवन के निर्माण से जीविका संपोषित सामुदायिक संगठनों से जुड़े सदस्यों के उद्यमिता विकास सहित प्रशासनिक कार्यों का बेहतर संचालन और समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा।

राजस्व कर्मचारियों के 3303 अतिरिक्त पद सृजित किए गए

मंत्रिमंडल ने जमाबंदी के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में राजस्व कर्मचारियों के 3303 अतिरिक्त पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

कैबिनेट सचिव के अनुसार पूर्व में पंचायतों के क्षेत्राधिकार को हल्का मानकर 8463 राजस्व कर्मचारियों के पद सृजित किए गए थे। इसके बाद पटना सदर अंचल के विभाजन के बाद चार नये अंचलों के सृजन को देखते हुए राजस्व कर्मचारियों के नौ और अतिरिक्त पद सृजित किए गए।

राजस्व कर्मचारियों के स्वीकृत बल में वृद्धि करने के लिए 5103 हल्कों में एक और 3336 हल्कों में प्रति हल्का दो यानी 6672 राजस्व कर्मचारियों का पदस्थापन किया जाएगा।

इस तरह से अब राज्य में कुल 11775 राज्सव कर्मचारियों के पद हो जाएंगे। राजस्व के बढ़े हुए कार्यों को तीव्र गति से निपटाने के लिए अब 3303 अतिरिक्त पदों को सृजन की स्वीकृति दी गई है।

176 थानों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी 

पुलिस थाना सर्विलांस परियोजना (पहली और दूसरी) के पूरा होने के बाद सीसीटीवी कैमरों के वार्षिक रख-रखाव की जरूरत है। साथ ही 176 नये थानों में सीसीटी कैमरे भी लगाए जाने हैं और डैशबोर्ड के निर्माण होना है।

इसके अलावा भविष्य में नए थानों के सृजन की संभावना के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरा लगाने के सरकार ने 280.60 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है।

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