'कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, FIR भी ली जाएगी वापस, CJP प्रोटेस्ट पर बिहार सरकार ने छात्रों को दिया आश्वासन

आंदोलन में नामित लोगों के खिलाफ भविष्य में भी कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्रवाई नहीं की जाएगी।

गिरफ्तारी से लेकर नोटिस तक, सभी मामलों पर राहत

सरकार के इस फैसले के दायरे में आंदोलन से जुड़े दर्ज मुकदमों के साथ-साथ परिवाद और कारण बताओ नोटिस भी आएंगे।

इसके अलावा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार या निरुद्ध किए गए लोगों की रिहाई की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। सरकार के इस निर्णय से आंदोलन में शामिल छात्रों और अन्य लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

आंदोलन के दौरान बिगड़ी थी कई जिलों की स्थिति

छात्र संगठनों के आंदोलन के दौरान राज्य के कई जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी। पुलिस मुख्यालय के अनुसार, सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया था।

इनमें बड़ी संख्या में छात्र और नाबालिग भी शामिल थे, जिन्हें सत्यापन के बाद छोड़ दिया गया। वहीं, हिंसा में शामिल लोगों को न्यायालय भेजा गया था।

91 पुलिसकर्मी हुए थे घायल, सरकारी वाहनों को भी नुकसान

आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में 91 पुलिस पदाधिकारी और जवान घायल हुए थे। कई सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हुए, जबकि एक वाहन को आग के हवाले कर दिया गया था।

सारण में दो प्रखंड विकास पदाधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए थे। वहीं, सिवान और सीतामढ़ी के पुलिस अधीक्षक समेत कई पुलिस अधिकारी भी जख्मी हुए थे।

हिंसा के बीच सरकार का फैसला, आंदोलनकारियों को मिली बड़ी राहत

आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और पुलिस-प्रदर्शनकारियों की झड़प के बावजूद सरकार ने अब मामलों को वापस लेने का फैसला किया है।

इसे आंदोलनकारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। सरकार के इस निर्णय से अब उन लोगों को भी राहत मिलेगी, जिनके खिलाफ आंदोलन के दौरान प्राथमिकी, परिवाद या कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।