BSPHCL: बिजली कंपनी 1 अप्रैल से लागू करेगी रेवन्यू मैनेजमेंट सिस्टम, बिलिंग प्रोसेस में होगा सुधार
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) 1 अप्रैल से रेवन्यू मैनेजमेंट सिस्टम (आरएमएस) लागू करने जा रही है। इस नए सिस्टम से बिलिंग प्रक्रिया में सुधार होगा और राजस्व संग्रहण की व्यवस्था भी मजबूत होगी। आरएमएस के माध्यम से बिलिंग प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा। आरएमएस सिस्टम को देखने वाली एजेंसी को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) एक अप्रैल से रेवन्यू मैनेजमेंट सिस्टम (आरएमएस) लागू करेगा। बिजली कंपनी के सीएमडी सह ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया।
आरएमएस के माध्यम से बिलिंग प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा। आरएमएस सिस्टम को देखने वाली एजेंसी को बैठक में यह कहा गया कि 18 मार्च तक वह आरएमएस सिस्टम की टेस्ट प्रक्रिया को पूरा कर लें। एजेंसी को यह निर्देश दिया गया कि वह अपने कर्मियों की संख्या को बढ़ाएं।
नए सिस्टम से बिलिंग प्रोसेस में होगा सुधार
आरएमएस प्रणाली लागू होने से राजस्व संग्रहण की व्यवस्था सुदृढ़ होने के साथ ही दोनों वितरण कंपनियों की बिलिंग प्रक्रिया की दक्षता बढ़ेगी एवं गुणात्मक सुधार होगा। दोनों वितरण कंपनियों के निदेशकों के कार्य की प्रतिदिन मानीटरिंग करने को कहा गया।
बैठक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार, दोनों वितरण कंपनियों के निदेशक व कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
शिकायत को लेकर सोलर लाइट के हर पोल पर दो वॉट्सऐप नंबर कराएं अंकित : केदार गुप्ता
दूसरी ओर, विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार गांवों को जगमग करने में सख्ती से जुट गया है। गांव के हर वार्ड में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट हर रात में जलने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसको लेकर पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने गुरुवार को योजना की प्रगति की समीक्षा की।
मंत्री ने विभाग के पदाधिकारियों के साथ सभी एजेंसियों को निर्देश दिया कि जितने भी सोलर स्ट्रीट लाइट के पोल हैं, उन पर दो-दो वाट्सएप नंबर अंकित कराएं, ताकि उस वॉट्सऐप नंबर पर शिकायत की जा सके। पंचायती राज मंत्री ने राज्य की ग्राम पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने वाली एजेंसियों को पारदर्शिता लाने के लिए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
एजेंसियों को कहा गया है कि जिन इलेक्ट्रिक पोल पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया गया है उन पर शिकायत निवारण के लिए एक हफ्ते के अंदर दो वॉट्सऐप नंबर पेंट कर अंकित कराएं। पंचायती राज सचिव दिवेश सेहरा ने एजेंसियों को सर्विस स्टेशन को दो शिफ्टों में कार्य करने और सोलर स्ट्रीट लाइट की नियमित रूप से सर्विसिंग तथा रखरखाव करने का निर्देश दिया।
पंचायतीराज विभाग द्वारा ब्रेडा के माध्यम से विकसित की गई केंद्रीयकृत अनुश्रवण प्रणाली पर लिंक्ड करने का भी निर्देश दिया गया है। बैठक के दौरान एजेंसियों को सर्विस स्टेशन दो शिफ्ट में कार्य करने का निर्देश दिया गया। राज्य के सभी जिलों में केंद्रीयकृत अनुश्रवण प्रणाली लगाई जाएगी।
मंत्री ने गंभीरता से काम नहीं करने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बैठक में पंचायती राज निदेशक आनंद शर्मा के अतिरिक्त ब्रेडा के वरीय पदाधिकारी सहित पंचायती राज विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे।
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