बिहार की अर्थव्यवस्था 4.89 लाख करोड़ से बढ़कर हुई 5.31 लाख करोड़ की, राज्य की विकास दर 8.64 प्रतिशत

राज्य ब्यूरो, पटना। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार की विकास दर 8.64 प्रतिशत रही है। इस एक वर्ष में अर्थव्यवस्था 4.89 लाख करोड़ से बढ़कर 5.31 लाख करोड़ रुपये हो गई है। इसके उल्लेख के साथ ही उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया कि निकट के वर्षों मेंं बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 10 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है।

उन्होंने कहा कि बिहार अब मात्र कृषि आधारित राज्य नहीं रहा। निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग में 11 प्रतिशत, सेवा क्षेत्र में 8.9 प्रतिशत तथा परिवहन व संचार में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्तीय अनुशासन भी बना हुआ है। राजकोषीय घाटा जहां पहले 6.2 प्रतिशत हुआ करता था, वह घटकर अब 2.9 प्रतिशत रह गया है। हाल के सम्मेलनों से 2.3 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।

आइटी और एथनाल नीति के अंतर्गत नए उद्योगों से हजारों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। ‘बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज-2025’ के अंतर्गत यदि कोई उद्यमी 100 करोड़ से अधिक निवेश करता है और 1,000 से अधिक सीधे रोजगार सृजित करता है, तो उसे 10 एकड़ भूखंड नि:शुल्क दिया जाएगा। ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के अंतर्गत प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने हेतु प्रारंभिक सहायता के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे।

छह माह बाद व्यवसाय की प्रगति को देखते हुए दो लाख तक अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। ये दोनों मात्र योजनाएं नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बिहार की यात्रा में एक सशक्त कदम है। मक्का, मखाना, लीची, भिंडी और मशरूम उत्पादन में बिहार आज नंबर एक है।

शाही लीची, भागलपुरी सिल्क और मिथिला मखाना सहित 16 उत्पादों को जीआइ टैग मिल चुका है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है और बिहार की पहचान वैश्विक स्तर पर स्थापित हुई है। इसी के साथ उन्होंने 2047 तक बिहार को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की प्रतिबद्धता जताई।