उमेश कुशवाहा बोले- तेजस्वी को विधि-व्यवस्था पर बोलने का अधिकार नहीं, लालू-राबड़ी राज में बिहार में था भय का माहौल

माताएं-बहनें सत्ता-पोषित अपराधियों के डर से घर की चौखट पार नहीं करती थीं, जातीय नरसंहारों से पूरा प्रदेश रक्तरंजित था और अपहरण व फिरौती के आतंक के कारण डाक्टर, इंजीनियर सहित अनेक संभ्रांत पेशेवर वर्ग के लोग अपनी जान-माल की सुरक्षा के लिए पलायन करने को मजबूर थे।

सूबे की जनता वह दौर कभी नहीं भूल सकती, जब मुख्यमंत्री आवास में अपहरण की डील और फिरौती की रकम तय होती थी। उन्हें आज ला-एंड-आर्डर के मुद्दे पर नीतीश सरकार को नसीहत देने से पहले अपने अतीत के काले अध्यायों को पलटकर देखना चाहिए।

जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में वर्ष 2005 से ही राज्य सरकार ने अपराध के विरुद्ध ‘जीरो टालरेंस’ की नीति को पूरी सख्ती के साथ लागू किया है।

सुशासन की इस नीति के तहत कानून का राज स्थापित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है, जिसमें अपराधी की पहचान या प्रभाव की परवाह किए बिना उसके विरुद्ध त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

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