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    वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की नई पहल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन

    Updated: Tue, 02 Sep 2025 06:21 PM (IST)

    वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग नयी कार्य योजना के सूत्रण के लिए विशेषज्ञों को साथ लेकर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) बनाएगा। पीएमयू का गठन माह भर के भीतर कर लिए जाने को ले काम हो रहा। पीएमयू रूटीन कार्यों से अलग नए क्षेत्र में काम करने की योजना तैयार करेगा।

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    वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अपनी योजनाओं के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाएगा

    राज्य ब्यूरो, पटना। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग नयी कार्य योजना के सूत्रण के लिए विशेषज्ञों को साथ लेकर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) बनाएगा। पीएमयू का गठन माह भर के भीतर कर लिए जाने को ले काम हो रहा। पीएमयू रूटीन कार्यों से अलग नए क्षेत्र में काम करने की योजना तैयार करेगा।

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    इसके साथ ही विभाग के अंदर अलग से अपना एक इंजीनियरिंग सेल भी तैयार करने को ले प्रस्ताव बन रहा। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में यह जानकारी दी।

    आनंद किशोर ने बताया कि वनाच्छादित क्षेत्र के सर्विलांस और सुरक्षा को केंद्र में रख टेक्नोलाजी की सहायता लेने की योजना है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां वनकर्मी को पहुंचने में परेशानी है। इन जगहों पर नयी टेक्नोलाजी की सहायता के माध्यम से काम कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान को और बेहतर बनाए जाने की दिशा में कार्ययोजना तैयार की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में संजय गांधी जैविक उद्यान का स्थान चौथा है।

    आनंद किशोर ने यह जानकारी दी कि नेशनल डाल्फिन रिसर्च इंस्टीच्यूट को सुदृढ़ किए जाने की दिशा में आने वाले समय में कई काम होने हैं। संस्थान के निदेशक के लिए विज्ञापन आ गया है। इसके अतिरिक्त संस्थान के कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियु्क्ति होनी है। इसे सोसायटी के रुप में संचालित करने की योजना है। इसके काम को बढ़ाया जाएगा।

    इसी तरह मुंगेर स्थित बिहार कालेज आफ फारेस्ट्री एंड रिसर्च के लिए पद सृजित किए जाने की योजना है। यहां जिन सुविधाओं की कमी है उसे दूर किया जाएगा। विभाग की तरफ से वहां अभी एक भी फैकल्टी पद सृजित नहीं है। नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाने की दिशा में भी काम होंगे। राज्य के सभी पार्क अब वन विभाग के अधीन आ गए हैं। विभाग अब माडल पार्क की योजना पर काम करने का प्रस्ताव तैयार करेगा।

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