Bihar Student Credit Card Scheme से लिया है लोन? आज ही कर दें चुकता, नहीं तो...; सरकार ने 25 हजार छात्रों को थमाया नोटिस

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (Bihar Public Service Commission) की परीक्षा पास करने के बाद महिला अभ्यर्थी की ज्वॉइनिंग नहीं हो रही थी। तब उन्हें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (Bihar Student Credit Card Scheme) के तहत लिया गया लोन चुकता कर एनओसी लेना पड़ा।

बिहार पुलिस में सफल एक युवक के साथ भी ऐसा ही हुआ। यदि आपने भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (Student Credit Card Scheme) के तहत लोन लिया है तो चुकता कर दें, अन्यथा आपके समक्ष कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।

लोन चुकता नहीं करने वाले राज्यभर के करीब 25 हजार छात्रों को नोटिस दी गई है। नोटिस के बाद भी लोन नहीं चुकाने पर सर्टिफिकेट केस किया जा रहा है।

केवल पटना में 216 बकाएदार छात्रों पर सर्टिफिकेट केस किया जा चुका है। दो हजार और छात्रों पर केस की कवायद चल रही है।

2018 से वित्त निगम से होने लगा भुगतान

2016 में शुरू योजना के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए चार प्रतिशत की दर पर चार लाख तक का लोन दिया जाता है। महिलाओं, दिव्यांगों, मंगलामुखियों को महज एक प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है।

लिया गया कर्ज पढ़ाई पूरी होने के सालभर बाद लौटाना पड़ता है। वहीं पहले नौकरी लग जाने पर यह छह माह लौटाने की व्यवस्था है। पहले बैंक से लोन का भुगतान होता था।

2018 में बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की स्थापना के बाद वहीं से भुगतान होता है। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम ने 2023 के अगस्त तक राज्य के करीब 23 हजार ऐसे छात्रों की पहचान की, जो नौकरी कर रहे हैं लेकिन लोन की राशि नहीं चुका रहे। उन्हें नोटिस देने की कवायद शुरू की गई।

अगस्त तक पटना में सबसे अधिक 1889 के अलावा, अररिया के 1150, समस्तीपुर के 925, मुजफ्फरपुर के 873, गया के 866 और सुपौल 823 छात्रों ने भी राशि चुकता नहीं की। अबतक ऐसे बकाएदारों का आंकड़ा 25 हजार को पार कर गया है।

पटना के 22 हजार छात्र ले चुके हैं लाभ

पटना की बात करें तो अभी तक कुल 21,939 छात्रों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कर्ज लिया है। कर्ज की राशि नहीं चुका रहे छात्रों का आंकड़ा़ अब बढ़कर 2157 हो गया है।

पढ़ाई पूरी करने के बाद भी रकम चुकाना शुरू नहीं करने पर 216 छात्रों पर सर्टिफिकेट केस भी दायर किया गया है। हालांकि, जिनपर केस दायर किया गया है वे राशि चुकाकर इससे मुक्त हो सकते हैं।

डीआरसीसी की प्रबंधक पूनम पाल के अनुसार शिक्षा पूरी करने बाद भी जिनकी नौकरी नहीं लगी है वे बेरोजगार होने का शपथ पत्र जून और दिसंबर में जमा कर सकते हैं। उन्हें छह महीने की मोहलत दी जाती है।

पटना जिला में 5096 को इस वित्तीय वर्ष में लोन देने का लक्ष्य था। 70 प्रतिशत आवेदन को स्वीकृत कर वित्त निगम को भेजा जा चुका है। एडीएम आपदा देवेंद्र शाही के अनुसार नोटिस के बावजूद कर्ज वापसी शुरू नहीं करने वाले छात्रों पर सर्टिफिकेट केस किया गया है।

जिला योजना अधिकारी विदुर भारती कहते हैं छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए यह लोन दिया जाता है। इसे समय से चुकाएं जरूर। लोन नहीं चुकाने पर भविष्य में दूसरा लोन नहीं मिल सकता। नौकरी में भी समस्या आएगी।

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