पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे को मिल गया नंबर, 6 जिलों से गुजरेगा; भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जारी

मामला अब पीपीपी अप्रेजल कमेटी के पास

पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए राशि की व्यवस्था को ले अब इसके प्रस्ताव को केंद्र सरकार के तहत काम करने वाली पीपीपी अप्रेजल कमेटी काे भेजा गया है। यह कमेटी के अध्यक्ष आर्थिक मामलों के सचिव होते हैं।

केंद्रीय कैबिनेट से अनुमति के बाद निविदा

पीपीपी अप्रेजल कमेटी से पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे को मंजूरी मिलने के बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए आएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए निविदा होगी।

छह जिलों से गुजरने वाले इस एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में

छह जिलों से गुजरने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला अभी प्रक्रिया में ही है। वैशाली जिले के सराय के समीप आरंभ होने वाली इस सड़क के लिए 2184 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। इसमें 355 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण का मामला आगे बढ़ा है।

समस्तीपुर में भी जमीन अधिग्रहण का मामला आगे बढ़ा है। मधेपुरा, दरभंगा, सहरसा व पूर्णिया जिले में भी इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाना है पर मामला अभी गति में नहीं है।

इस वर्ष जनवरी में मिली थी एलायनमेंट को स्वीकृति

पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे के एलायनमेंट को इस वर्ष 15 जनवरी को मंजूरी मिली थी। इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 2184.2 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। वैशाली में 355.06 हेक्टेयर, समस्तीपुर में 613.98 हेक्टेयर, दरभंगा में 142.93 हेक्टेयर, सहरसा में 414.8 हेक्टेयर, मधेपुरा में 164.21 तथा पूर्णिया में 493.31 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है।