Bihar News: पीडीएस दुकानों के संचालक अब नहीं कर पाएंगे घोटाला, परख एप से होगी निगरानी

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार निशुल्क अनाज वितरण संबंधी जनशिकायतों को दूर करने हेतु जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की सभी दुकानों में दो से नौ सितंबर तक राज्यव्यापी विशेष निरीक्षण अभियान चलाने जा रही है।

हालांकि, शुक्रवार को 3617 पीडीएस दुकानों में निरीक्षण अभियान चलाया गया। इसकी रिपोर्ट खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने चौबीस घंटे में तलब की है, जिसके आधार पर दोषियों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने निरीक्षण हेतु पीडीएस परख एप तैयार किया है, जिसमें दुकानों के निरीक्षण संबंधी ऑन द स्पाट रिपोर्ट भेजने की सुविधा है।  प्रधान सचिव पंकज कुमार के निर्देश के मुताबिक सभी पीडीएस दुकानों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है।

यह निर्देश सभी जिलाधिकारियों को जारी किया गया है। निरीक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने हेतु सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को भी अपने संबंधित उप निदेशक (खाद्य) से समन्वय स्थापित करने को कहा गया है।

सभी जिलों की पीडीएस दुकानों का पंचायतवार रोस्टर तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत प्रतिदिन कम से कम दो पंचायतों की सभी दुकानों का निरीक्षण अनिवार्य है।

निर्देश में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक पीडीएस दुकान में निरीक्षण के दौरान लाभुकों से बात करें। ताकि, लाभुकों को निर्धारित मात्रा एवं गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न ससमय मिलना सुनिश्चित हो सके। राज्य में 55,304 स्वीकृत पीडीएस दुकान हैं, जिनमें 49,381 कार्यरत हैं।

प्रतिमाह दो करोड़ छह लाख परिवारों को मिलता है अनाज

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश में दो करोड़ छह लाख से अधिक परिवारों को हर महीने मुफ्त अनाज मिल रहा है। इस योजना के तहत प्रतिमाह औसतन 4.25 लाख टन से ज्यादा खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा कानू के तहत प्राथमिकता प्राप्त 1.83 करोड़ परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज (1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल) दिया जाता है। वहीं, अंत्योदय अन्न योजना के तहत 22.81 लाख परिवारों को प्रति परिवार 35 किलो अनाज (7 किलो गेहूं और 28 किलो चावल) दिया जाता है।