PM Awas Yojana: बिहार में 2030 तक कोई नहीं रहेगा बेघर, नीतीश सरकार उपलब्ध करा रही जमीन

योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को 1 लाख 54 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इसमें आवास निर्माण के लिए एक लाख 20 हजार, 90 दिनों की मनरेगा मजदूरी के तौर पर 22 हजार 50 और शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये शामिल हैं। योजना का लाभ लेने के लिए लाभुक के पास खुद की कम से कम 25 वर्ग मीटर जमीन होनी चाहिए।

ग्रामीण विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच सबसे अधिक 36 लाख 67 हजार 561 आवास लाभुकों को दिए गए हैं।

36 लाख लोगों का बना मकान

इन सात वर्षों के बीच भौतिक लक्ष्य 37 लाख एक हजार 138 के विरूद्ध 37 लाख 586 लाभुकों को आवास निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई। स्थलीय जांच में 36 लाख 67 हजार 561 लोगों का आवास निर्माण कार्य पूरा पाया गया है।

योजना के दूसरे चरण वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए तय कुल लक्ष्य 12 लाख 21 हजार 605 के विरूद्ध 12 लाख 74 हजार 67 लाभुकों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई।

इस लक्ष्य के तहत सरकार की ओर से 11 लाख 35 हजार 902 लोगों को पहली किस्त, सात लाख 47 हजार 352 लाभुकों को दूसरी किस्त और तीन लाख 26 हजार 897 लोगों को तीसरी किस्त भुगतान किया गया।

इन लाभुकों में से दो लाख 46 हजार 986 लोगों ने आवास बना लिया है। कुल मिला कर पिछले 10 साल के भीतर बिहार में भवन विहीन 39 लाख 14 हजार 547 लोगों को अपना मकान दिया जा चुका है।