'केवल पंचायत सरकार भवन में ही मिलें राजस्व कर्मचारी', विभाग ने जारी किया सख्त निर्देश

अंचल अधिकारियों के लैपटॉप और डोंगल का दुरुपयोग निजी दलालों के लिए करने तथा आवेदकों से अवैध वसूली की भी कुछ सूचनाएं मिली हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को अपने स्तर पर सख्त मॉनिटरिंग करने तथा डीसीएलआर, एसडीओ और एडीएम को नियमित औचक निरीक्षण का निर्देश देने के लिए कहा है।

पत्र में कहा गया है कि राजस्व कर्मचारियों की निर्धारित कार्यालय की सूची अंचल कार्यालयों एवं संबंधित पंचायत सरकार भवन में नाम नंबर के साथ प्रदर्शित किया जाएं। यह भी देखें कि सभी कर्मचारी वहीं से कार्य कर रहे हैं।

एक से अधिक हलका प्रभार वाले कर्मचारियों के लिए रोस्टर तैयार किया जाए, ताकि वे प्रत्येक निर्धारित स्थल पर कार्यरत रहें। सचिव ने सभी अंचलाधिकारी से लिखित रिपोर्ट मांगी है कि किसी भी हलके (पंचायत) में समानांतर कार्यालय संचालित नहीं हो रहा है।

पंचायत सरकार भवनों को सरकार ने गांव के प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया है। राजस्व कार्यों को निर्धारित स्थल से ही संचालित किया जाना अनिवार्य है। किसी भी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा कार्यालय व्यवस्था से खिलवाड़, निजी व्यक्तियों का हस्तक्षेप या अवैध वसूली, किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले के पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जनता को सुविधाएं नियुक्त स्थल पर ही समय पर और बिना किसी परेशानी के मिलें। अनियमितता पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। -विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री सह भूमि सुधार मंत्री, बिहार।