अब नहीं काटने पड़ेंगे सरकारी कार्यालयों के चक्कर, रजिस्ट्री की नई प्रोसेस से जमीन खरीदना-बेचना हुआ आसान

प्रेम कुमार, डेहरी आनसोन (रोहतास)। जमीन रजिस्ट्री को और सुविधाजनक व पारदर्शी बनाने को लेकर निबंधन विभाग का नया प्रयोग सार्थक साबित हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा जमीन निबंधन प्रक्रिया को और सरल व सुविधा जनक बनाने के लिए किए जा रहे लगातार प्रयासों के तहत अब रजिस्ट्री से संबंधित सभी जानकारी सीधे क्रेता-विक्रेता के मोबाइल पर मैसेज से उपलब्ध हो रही है।

मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग की यह नई पहल भूमि निबंधन में काफी कारगर साबित हो रही है। इसके तहत जमीन के क्रेता और विक्रेता को रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी होते ही व्हाट्सऐप अथवा एसएमएस के जरिए तुरंत सूचना दी जा रही है।

वो चाहें तो लिंक के माध्यम से अपना दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं। जिस दिन भूमि पंजीकृत होती है, उसी दिन दस्तावेज भी प्राप्त कर सकेंगे। इस महीने की 10 तारीख से यह नई व्यवस्था लागू की गई है।

बार-बार कार्यालय जाने से मिलेगा छुटकारा

इससे खास फायदा यह हो रहा है कि लोगों को बार-बार निबंधन कार्यालय जाने से छुटकारा मिल रहा है व समय की भी बचत हो रही है। रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह आनलाइन हो चुकी है, जिससे लोगों को काफी सहूलियत मिल रही है।

क्या है नई व्यवस्था 

जमीन खरीद-बिक्री को निबंधन कार्यालय में कागजातों की गहन जांच के बाद रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी की जाती है। विभाग की ओर से संबंधित व्यक्ति को एक लिंक भेजा जाता है, जिसे क्लिक करने पर रजिस्ट्री की सारी जानकारी, जिस दिन रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी हुई, उसी शाम उनके मोबाइल पर मिल जाती है।

उसी लिंक से वे केवाला भी निकाल सकते हैं। यही नहीं आगे भी संबंधित लोग इसी लिंक से दस्तावेज आदि अपलोड कर सकेंगे। इससे पूरी प्रक्रिया और भी डिजिटल हो गई है। रजिस्ट्री के ही दिन शाम तक कार्यालय से मूल प्रति प्राप्त की जा सकेगी।

समस्या की शिकायत करें इस नंबर पर 

बिहार सरकार द्वारा जनता के हितों का ख्याल रखते हुए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। किसी भी समस्या पर टोल फ्री नंबर 14544 और हेल्प डेस्क नंबर 06123522300 जारी किया गया है। इन नंबरों पर कार्यालय से दस्तावेज प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या पर, तुरंत शिकायत की जा सकेगी और विभाग द्वारा प्राथमिकता देते हुए लोगों की शिकायत दूर की जा सकेगी।

अब क्रेता-विक्रेता को गलतफहमी में रखकर दसतावेज लेखक या अन्य बिचौलिए उनका आर्थिक दोहन नहीं कर पाएंगे। कई लोगों में बन चुकी यह धारणा, कि रजिस्ट्री प्रक्रिया के बाद भी कार्यालय से बाहर अनाप-शनाप पैसे वसूले जाते हैं, इस नई व्यवस्था से पूरी तरह समाप्त हो गई है। -योगेश त्रिपाठी, अवर निबंधक, डेहरी निबंधन कार्यालय