और कब तक करना होगा इंतजार? न रेल अनुमंडल बना सासाराम न हुई ग्रामीण एसपी की पोस्टिंग

धनंजय पाठक,सासाराम (रोहतास)। सासाराम में रेल डीएसपी कार्यालय और बिक्रमगंज में रेल थाना, नोखा तथा पीरो में रेल पीपी खोलने का मामला अब पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला गया है। जिला प्रशासन और रेल एसपी पटना के प्रस्ताव पर सरकार ने अब तक अपनी मुहर नहीं लगाई है। इस बीच सासाराम में ग्रामीण एसपी की पोस्टिंग भी लंबित है।

आम जनता की सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे का समाधान अभी तक नहीं निकाला जा सका है। अगले कुछ दिन में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार भी यह मुद्दा खासकर भाजपा- जदयू के लिए परेशानी में डाल सकता है।

मतदाताओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा

गृह विभाग के पास लंबित सासाराम रेल पुलिस अनुमंडल का प्रस्ताव सासाराम के अलावा नोोखा, काराकाट, करगहर, चेनारी, मोहनियां, डेहरी, नवीनगर व औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र जुड़े मतदाताओं के लिए सबसे बड़ा व अहम मुद्दा है।

एक दशक पहले अस्तित्व में आया आरा- सासाराम रेलखंड कब राजकीय रेल पुलिस के अधीन होगा, यह अभी भी एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। इस विषय पर जिले के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता चिंता का विषय है। आरा-सासाराम रेलखंड को राजकीय रेल पुलिस के अधीन नहीं किए जाने से इस क्षेत्र की सुरक्षा भगवान भरोसे है।

प्राथमिकी दर्ज कराने में कठिनाई का सामना

यदि कोई घटना घटती है, तो यात्रियों को या तो सासाराम रेल थाना या स्थानीय थाने पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके चलते यात्रियों को घटनाओं से संबंधित आवेदन या प्राथमिकी दर्ज कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

सासाराम रेलवे स्टेशन पर पूर्व में हुई कई घटनाओं और आरा-सासाराम रेलखंड की महत्ता को देखते हुए यहां के डीएम के प्रस्ताव पर रेल एसपी पटना ने लगभग सात वर्ष पहले अग्रेतर कार्रवाई के लिए रेल एडीजी को भेजा था। संबंधित जिलों के एसपी, डीआईजी और मुगलसराय डिवीजन के आरपीएफ कमांडेंट समेत अन्य अधिकारियों ने अनुशंसा की थी।

आरपीएफ और रेल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने दो वर्ष पूर्व सासाराम में प्रस्तावित रेल डीएसपी कार्यालय के लिए स्थल चयन का कार्य भी पूरा कर लिया था। यह प्रस्ताव तीन वर्ष पूर्व पटना प्रमंडल के आयुक्त द्वारा गृह विभाग को भेजा गया था।

डीएसपी कार्यालय के कार्य क्षेत्र में कर्मनाशा, रफीगंज, आरा और नवीनगर तक का क्षेत्र शामिल है। रेलवे ने डीएसपी कार्यालय खोलने के लिए आवश्यक भूमि भी मुहैया कराई है। सौ किलोमीटर की परिधि वाले प्रस्तावित रेल अनुमंडल सुरक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण माना गया है।