Bihar Government: नीतीश सरकार ने इस जिले को दी 1 अरब से अधिक की राशि, दशकों के सपने को लगे उम्मीदों के पंख

जागरण संवाददाता, शिवहर। जिले की स्थापना के तीन दशक से अधिक समय बाद शिवहर में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की पहल शुरू हो गई है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने शिवहर में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए एक अरब पांच करोड़ 27 लाख 12 हजार रुपये की राशि आवंटित की है। इस राशि से जिले के तरियानी प्रखंड के सलेमपुर में 147.43 एकड़ व बेलाही दुल्लाह में 122.58 एकड़ सहित कुल 270.01 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से जहां शिवहर में भी उद्योगों का बागवां सजेगा वहीं जिलेवासियों की दशकों के सपने को उम्मीदों के पंख लग गए हैं। औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के बाद उद्योग का विस्तार होगा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे जिले की आर्थिकी में भी बड़ा बदलाव आएगा।

इसी औद्योगिक क्षेत्र में मिथिला हाट जैसे बाजार भी विकसित करने की सरकार की योजना है।इधर, जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने शिवहर में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण को राशि आवंटित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। वहीं इसे जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है। कहा कि इससे जिले की विकास की गति और अधिक तेज होगी।

डीपीआरओ अनुराग कुमार रवि ने बताया कि मंगलवार को बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 26 एजेंडों की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसमें खास तौर पर शिवहर जिले के लिए सबसे उपहार औद्योगिक क्षेत्र कि स्थापना से जुडा रहा। बताते चले कि विकास के मामले में सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले शिवहर जिले में अब तक औद्योगिक क्षेत्र जैसी व्यवस्था नहीं थी। इससे जिले में उद्योगों का विकास नहीं हो रहा है।

पिछले एक साल से जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय द्वारा इसके लिए प्रयास जारी था।इसमें सबसे बड़ी बाधा बड़े भूखंड को लेकर थी। हालांकि जिलाधिकारी ने तरियानी प्रखंड के बेलाही दुल्लाह व सलेमपुर में दो अलग-अलग भूखंड चिन्हित कर सरकार व विभाग को प्रस्ताव भेजा था। जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद सरकार ने फंड जारी कर दिया है।

शिवहर में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना होने से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति का लाभ उद्योग लगाने वालों को मिलेगा। वहीं नए उद्योगों को ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता मिलेगी। राज्य सरकार ने उद्योगों को कर प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया है, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होगा। उद्योगों को स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी।