हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और राष्ट्रीय जलमार्गों से कनेक्टिविटी होगी बेहतर, छोटे शहरों को भी मिलेगा फायदा

केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को आर्थिक विकास की धुरी बताया है। 12.2 लाख करोड़ रुपये के सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के साथ, रेलवे आधुनिकीकरण, सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और 20 राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास पर जोर दिया गया है। इससे माल ढुलाई, कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही टियर-2 और टियर-3 शहरों का भी विकास होगा।

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शिक्षा बजट 2026-27: नवाचार से रोजगार तक, शिक्षा बजट में युवा भारत पर फोकस

केंद्रीय शिक्षा बजट 2026-27 में ₹1.39 लाख करोड़ का आवंटन हुआ, जो 14.21% की वृद्धि दर्शाता है। इसका बड़ा हिस्सा स्कूल शिक्षा और अटल टिंकरिंग लैब्स को मिला। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने के लक्ष्य के बावजूद, मुख्यधारा की समस्याओं पर कम ध्यान दिया गया। बजट युवा सशक्तिकरण, कौशल विकास और रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है, जिसमें AVGC लैब्स, विश्वविद्यालय टाउनशिप और छात्राओं के लिए छात्रावास जैसी पहलें शामिल हैं, ताकि शिक्षा-रोजगार के अंतर को पाटा जा सके।

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बजट में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के कई उपाय, इन्फ्रा खर्च बढ़ने के बावजूद घाटा कम करने का लक्ष्य

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 के बजट में लोक-लुभावन घोषणाओं से बचते हुए मैन्युफैक्चरिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है। इसमें राजकोषीय घाटा कम करने के लक्ष्य के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड 12.2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बजट में दवा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण को साकार करना है।

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मजबूत हेल्थ इंफ्रा के साथ आसान और सस्ता इलाज उपलब्ध कराने पर जोर, आयुष को मिलेगा बढ़ावा

केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 10% की वृद्धि हुई, आयुष्मान भारत मिशन और ICMR को भी बढ़ावा मिला। मानसिक स्वास्थ्य, आयुर्वेद और कैंसर दवाओं की सस्ती उपलब्धता पर भी ध्यान दिया गया है। विशेषज्ञों ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार और गिरती प्रजनन दर पर चिंता व्यक्त की है, साथ ही स्वास्थ्य कार्यबल बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

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रक्षा बजट में आत्मनिर्भरता और इनोवेशन पर जोर, लेकिन सीमा पर अस्थिरता से निपटने के लिए अधिक आवंटन की जरूरत

केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र को 7.85 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष से 15.19% अधिक है। यह आवंटन आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण और अनुसंधान पर केंद्रित है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि चीन और पाकिस्तान सीमा पर तनाव तथा वैश्विक अस्थिरता को देखते हुए देश की सुरक्षा जरूरतों के लिए और अधिक बजट की आवश्यकता है। नौसेना को भी मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

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India-US Deal: चीन समेत प्रतिस्पर्धी देशों से कम भारत का टैरिफ, जोखिम भी घटा, वैश्विक पूंजी के लिए फिर से आकर्षक बना भारत

India-US Deal: भारत-अमेरिका डील टैरिफ के लिए राहत तो है ही, यह भू-राजनीतिक और व्यापारिक स्थिरता की बहाली में भी मददगार है। आज भारत तेज विकास और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ऐसी अर्थव्यवस्था है, जहां मजबूत घरेलू मांग है तथा जिसके अमेरिका और यूरोप दोनों से बेहतर संबंध हैं। इसलिए जैसे-जैसे रिस्क प्रीमियम में कमी आएगी, भारत फिर से वैश्विक पूंजी के लिए आकर्षक बनेगा।

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क्लीनिकल टेस्ट में बड़ी क्रांति की तैयारी कर रहा है आईसीएमआर, इससे जांच और इलाज आसान होगा

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) कई बीमारियों का एक साथ पता लगाने वाले मल्टीप्लेक्स मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट विकसित कर रहा है। इससे बीमारियों की पहचान और इलाज में लगने वाला समय कम होगा, जिससे मरीजों को जल्द राहत मिलेगी। यह पहल अनावश्यक एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को घटाकर एंटीबायोटिक प्रतिरोध से लड़ने में भी सहायक होगी। भारत में इन परीक्षणों के विकास से लागत कम होगी और एआई भी इसमें मदद करेगा।

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मैदानी इलाकों के बैक्टीरिया पहाड़ों में बन रहे सांस और त्वचा की बीमारियों का कारण

पश्चिमी भारत से पूर्वी हिमालय तक उड़ने वाली रेगिस्तानी धूल खतरनाक बैक्टीरिया ला रही है, जिससे सांस और त्वचा संबंधी बीमारियां हो रही हैं। बोस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पाया कि ये वायुजनित रोगजनक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पनपते हैं। जलवायु परिवर्तन भी मच्छरों के लिए अनुकूल माहौल बना रहा है, जिससे डेंगू और चिकनगुनिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, खासकर उन पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पहले ये नहीं थीं।

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भारत-ईयू समझौता लागू होने में लग सकता है एक साल, कार्बन टैक्स के कारण टैरिफ कटौती का पूरा लाभ नहीं मिलने की आशंका

भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत पूरी हो गई है। यह समझौता दोनों पक्षों के लिए व्यापक टैरिफ कटौती करेगा, जिससे भारतीय निर्यातकों को लाभ होगा। हालांकि, यूरोपीय संघ का कार्बन टैक्स (CBAM) एक अनसुलझा मुद्दा बना हुआ है, जिससे टैरिफ कटौती का पूरा लाभ प्रभावित हो सकता है। समझौते को लागू होने में लगभग एक साल लग सकता है।

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आने वाले सालों में बढ़ेंगे हीट स्ट्रेस के दिन, मानसून के पहले उमस भरी गर्मी बढ़ेगी

भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले सालों में असहनीय गर्मी और हीट स्ट्रेस के दिनों में भारी वृद्धि होगी। एक अध्ययन के अनुसार, 2041-2070 तक हर साल 50 से अधिक हीट स्ट्रेस वाले दिन हो सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य, कृषि और अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। तटीय और उत्तरी क्षेत्रों में खतरा अधिक है, और शहरों में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इससे गरीबों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए जोखिम बढ़ेगा।

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