दस रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स से जानिए प्रदूषण की असल वजह, भौगोलिक स्थिति, इंवर्जन लेयर, वाहन और पराली है प्रमुख वजह

सीएसई की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लगभग 6 महीने मौसम में बहुत अधिक बदलाव नहीं होता। मौसम स्थिर रहता है और हवा की गति धीमी रहती है। दिल्ली में 1990 के दशक में ग्लोबलाइजेशन के बाद गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ी। 1998 से 2008 के बीच बड़ी संख्या में बसों और गाड़ियों को सीएनजी में बदले जाने के बाद प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी आई। 

ncr-delhi-ncr-pollution-causes-behind-toxic-air-stubble-vehicles-grap-ineffectiveness-jprime

जलवायु परिवर्तन नहीं थमा तो वर्षा क्रम में बड़े पैमाने पर होगा बदलाव : डा. दिव्या शर्मा

 भारत एक विकासशील देश है। हर एक प्राकृतिक आपदा देश की अर्थव्यवस्था को कई वर्षों पीछे ले जाएगी। इसके अलावा यदि विकास की रफ्तार को देखें तो अगले 30 वर्षों में देश की ऊर्जा आवश्यकता वैश्विक औसत से 1.5 गुना तक बढ़ जाएंगी। ऊर्जा आवश्यकता को जीवाश्म ईंधन से अब और नहीं पूरा किया जा सकता है क्योंकि वह जलवायु परिवर्तन का कारण हैं। 

ncr-if-climate-change-is-not-stopped-there-will-be-massive-changes-in-rainfall-pattern-dr-divya-sharma-jprime

इन वजहों से साल दर साल भयावह होती जा रही दिल्ली में प्रदूषण की समस्या, विशेषज्ञों से जानिए समाधान

दिल्ली में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। हवा में स्थानीय प्रदूषण के साथ ही पराली के धुएं की हिस्सेदारी 30 फीसदी तक पहुंच चुकी है। सफर की रिपोर्ट के मुताबिक हवा में बुधवार को प्रदूषण का स्तर सामान्य से सात गुना तक दर्ज किया गया। घटते तापमान और बढ़ती आर्द्रता ने प्रदूषण की स्थिति को और खतरनाक बना दिया है। 

ncr-pollution-in-delhi-due-to-these-reasons-problem-of-pollution-in-delhi-is-getting-worse-jprime

डिजिटल गोल्ड बना बिटकॉइन; क्रिप्टो समर्थक ट्रंप की जीत, संस्थागत निवेशकों की पसंद ने रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचाया

बिटकॉइन में इतने कम समय में इतनी अधिक तेजी इससे पहले मार्च में दिखी थी। एक कॉइन की वैल्यू 26 फरवरी 2024 को 51724 डॉलर थी और दो हफ्ते बाद 14 मार्च को 73104 डॉलर हो गई थी। तब इसमें 41% इजाफा हुआ था। उसके बाद करेंसी ने इस स्तर को कमोबेश बरकरार रखा था। विशेषज्ञ इस बार भी कुछ ऐसा ही मान रहे हैं। 

bitcoin-becomes-digital-gold-trump-support-and-institutional-investment-drive-record-high-jprime

समग्र शिक्षा लक्जरी नहीं आवश्यकता है, अकादमिक और उद्योग के बीच मजबूत सेतु बनाना शिक्षण संस्थान का कर्तव्य

रायचौधरी के अनुसार एक महत्वपूर्ण परिवर्तन महिलाओं की उच्च शिक्षा में बढ़ती भागीदारी है। हाल की AISHE की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में उच्च शिक्षा में दाखिला लेने वाली छात्राओं की संख्या 2.07 करोड़ हो गई जो कुल नामांकन का 48% है। पिछले दो दशकों में यह एक अहम बदलाव है जिससे वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है।

holistic-education-is-a-necessity-building-bridge-between-academics-and-industry-is-duty-of-institutions-jprime

पाठ्यक्रम को हर दो-तीन साल में संशोधित करना और इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक बनाना जरूरी

तकनीकी शिक्षा की शीर्ष संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के पूर्व चेयरमैन और नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम के प्रमुख प्रो. अनिल सहस्रबुद्धे का सुझाव है कि संस्थानों को अपने साथ इंडस्ट्री को जोड़ना चाहिए क्योंकि जब शिक्षण संस्थान से इंडस्ट्री को लाभ होगा तो उनकी तरफ से फंड का प्रवाह भी बढ़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तकनीकी शिक्षा बेहतर करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। 

national-education-day-importance-of-regular-curriculum-updates-to-meet-industry-demands-jprime

हम पूरा रिसर्च इकोसिस्टम बदल रहे, बीएचयू की ट्रांस-डिसिप्लिनरी रिसर्च ग्रांट अनोखी

एनईपी 2020 में छात्रों को विषय चुनने की आजादी के साथ मल्टीपल एंट्री-एक्जिट की सहूलियत दी गई है। नीति में रिसर्च पर फोकस बढ़ाने के साथ छात्रों को अधिक एंप्लॉयबल बनाने और फैकल्टी के प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर किस तरह अमल किया जा रहा है इस बारे में बीएचयू के वाइस चांसलर प्रो. सुधीर कुमार जैन से बातचीत। 

national-education-day-transforming-research-ecosystem-bhu-unique-transdisciplinary-research-grant-jprime

डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाना जरूरी, जीडीपी का 6% होना चाहिए, कर रहे महज 2.7%

उच्च शिक्षा में जीईआर 28.4 है और नागरिकों की औसत उम्र भी 28 साल के आसपास ही है। युवा आबादी के रूप में डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ लेने के लिए हमारे पास दो-ढाई दशक का समय ही बचा है। तब तक उच्च शिक्षा की पहुंच और इसके स्तर दोनों में व्यापक बढ़ोतरी नहीं हुई तो सदी के मध्य तक विकसित देश बनने का सपना अधूरा रह सकता है।

india-needs-more-education-spending-to-reap-demographic-dividend-boost-education-spending-to-fuel-growth-jprime

तीन शिक्षा आयोग और चार नीतियां भी नहीं दिला सकीं प्राथमिक शिक्षा को ‘ए’ ग्रेड

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 14 से 18 आयु वर्ग के एक-चौथाई बच्चे दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ सकते हैं आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा 3-4 के सवाल हल नहीं कर पाते। यह समस्या इसलिए अधिक गंभीर है क्योंकि लगभग 55% बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। स्कूलों में शिक्षा की क्वालिटी की समस्या है क्योंकि मेधावी छात्र टीचर नहीं बनना चाहते। 

three-education-commissions-and-four-policies-could-not-achieve-a-grade-for-primary-education-in-india-jprime

Education Day: "विकसित देश बनने के लिए शिक्षा में बड़े बदलाव जरूरी, पढ़ाई में एआई का सीमित प्रयोग ही ठीक"

नई शिक्षा नीति पर यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर डी.पी. सिंह का मानना है कि शिक्षा में बड़े स्तर पर बदलाव के बिना भारत 2047 तक विकसित देश नहीं बन सकता है। केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर शिक्षा में व्यापक निवेश की जरूरत है। 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% एनरोलमेंट का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है। इसे हासिल करने के लिए हर स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है।

पॉलिटिक्स+

दुनिया+

टेक+

बिजनेस+

स्पोर्ट्स+

मनोरंजन+

लाइफस्टाइल+

ऑटो+

अध्यात्म+

संपादकीय+

अन्य+

ब्रेकिंग न्यूज़

प्राइम खबरें