8th Pay Commission: ₹75 लाख हाउस बिल्डिंग एडवांस और 5% ब्याज की मांग, सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती बड़ी राहत?

दरअसल हाउस बिल्डिंग एडवांस एक ऐसी योजना है, जिसके जरिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अपने करियर की शुरुआती अवधि में ही घर खरीद या बना सकते हैं। इससे कर्मचारियों की किराए के मकान पर निर्भरता कम होती है और सरकारी आवासों पर दबाव भी घटता है।

FNPO ने क्या-क्या रखी मांगें?

कर्मचारी संगठन फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO HBA demands) ने जनवरी 2026 में अपनी सिफारिशें NC-JCM स्टाफ साइड को भेजी हैं, जिन्हें 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission HBA) के सामने रखा जाना है। संगठन ने कहा है कि 7वें वेतन आयोग के समय तय की गई HBA सीमा अब मौजूदा हालात के हिसाब से काफी कम हो गई है।

FNPO का कहना है कि जमीन, निर्माण और हाउसिंग फाइनेंस की लागत तेजी से बढ़ी है, इसलिए HBA नियमों में व्यापक संशोधन जरूरी है। संगठन के मुताबिक सस्ती और सुलभ आवास सुविधा कर्मचारियों के कल्याण, सामाजिक स्थिरता और प्रशासनिक दक्षता के लिए बेहद जरूरी है।

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संगठन ने क्या दिया सुझाव ?

संगठन ने सुझाव दिया है कि HBA की अधिकतम राशि मासिक वेतन के 60 गुना तक तय की जाए, लेकिन कुल सीमा 75 लाख रुपए हो। साथ ही ब्याज दर घटाकर 5% से ज्यादा न रखी जाए। इसके अलावा HBA की सीमा को समय-समय पर वेतन और मकान की कीमतों के हिसाब से संशोधित करने की भी मांग की गई है।

FNPO ने यह भी कहा है कि HBA मंजूरी की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए ताकि कर्मचारियों को समय पर पैसा मिल सके। साथ ही स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन से जुड़े खर्चों में छूट या रिफंड दिया जाए।

अन्य सुझावों में यह भी शामिल है कि HBA लेने के लिए पात्रता अवधि 5 साल से घटाकर 2 साल कर दी जाए और कर्मचारियों को सेकेंड-हैंड या पहले से बने मकान खरीदने के लिए भी यह सुविधा दी जाए।

हालांकि 8वां वेतन आयोग अभी शुरुआती चरण में है और अपनी सिफारिशें देने में करीब 18 महीने तक का समय लग सकता है। ऐसे में फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कर्मचारियों की इन मांगों को सरकार मंजूरी देगी या नहीं।