8th Pay Commission: कौन हैं रंजना प्रकाश देसाई, जिन्हें बनाया गया आयोग का चेयरमैन? ये बढ़ाएंगी आपकी सैलरी!

पीआईबी के मुताबिक, आयोग में आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष को पार्ट-टाइम मेंबर और पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है। यह आयोग आने वाले समय में केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 70 लाख पेंशनर्स के वेतन और भत्तों की समीक्षा करेगा।

कौन हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई? Who is Ranjana Prakash Desai

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई का जन्म 30 अक्टूबर 1949 को हुआ था। उन्होंने एल्फिन्स्टन कॉलेज से बीए और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, मुंबई से एलएलबी की पढ़ाई की। 1973 में उन्होंने वकालत शुरू की और 1979 में सरकारी वकील (Government Pleader) बनीं। बाद में 1996 में उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट की जज और 2011 में सुप्रीम कोर्ट की जज नियुक्त किया गया। वह 2014 में रिटायर हुईं।

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रिटायरमेंट के बाद कई अहम पदों पर रह चुकी हैं

रंजना प्रकाश देसाई रिटायरमेंट के बाद भी कई बड़े पदों पर रही हैं। 2014 से 2017 तक वो अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी की चेयरपर्सन रहीं, जहां बिजली से जुड़े झगड़ों का फैसला करती थीं। फिर 2018-19 में इनकम टैक्स की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की हेड बनीं। 2019 में लोकपाल चुनने वाली सर्च कमिटी की चेयरपर्सन रहीं और चेयरमैन-मेंबर्स के नाम सुझाए। 2020 में डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरपर्सन बनीं, जो लोकसभा-विधानसभा सीटें बांटने का काम करती है।

असम के एनआरसी (Assam NRC) तैयार करने वाली कमेटी में भी सदस्य रहीं। 2022 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (Press Council of India-(PCI)) की पहली महिला चेयरपर्सन बनीं, जहां प्रेस की आजादी और सही रिपोर्टिंग पर नजर रखती हैं। उसी साल उत्तराखंड यूसीसी कमेटी (Uttarakhand UCC) की हेड रहीं, जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाया और 2024 में कानून बन गया।

अभी गुजरात यूसीसी कमेटी (Gujarat UCC) की चेयरपर्सन हैं। 2022 से चल रही ये कमेटी शादी, तलाक, विरासत जैसे मुद्दों पर एक समान कानून लाने की रिपोर्ट तैयार कर रही है। तीन साल में धार्मिक नेता, महिला संगठन, कानूनी जानकारों से राय ली। रिपोर्ट जल्द सरकार को सौंपी जाएगी। पूर्व जस्टिस देसाई का काम हमेशा देशहित और बराबरी पर टिका रहा।

8वें वेतन आयोग से क्या हैं उम्मीदें?

सरकारी कर्मचारियों में अब यह उम्मीद बढ़ गई है कि 8वां वेतन आयोग उनकी सैलरी (8th pay commission employees salary hike), पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी की सिफारिश करेगा। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसने बेसिक पे (Basic Pay) में बड़ी बढ़ोतरी की थी। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि अगर आयोग 2026 तक अपनी रिपोर्ट दे देता है, तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 से लागू हो सकती हैं।