8th Pay Commission: बच्चों की पढ़ाई का खर्च होगा कम? CEA और हॉस्टल सब्सिडी पर बड़ा अपडेट; संगठन ने क्या रखी मांग

CEA के तहत हर बच्चे पर सालाना मिलेंगे ₹33750

DoPT की ओर से जारी करिजेंडम के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों को चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस (children education allowance) के तहत प्रति बच्चे 2,812.50 रुपए प्रति माह, यानी 33,750 रुपए प्रति वर्ष तक की प्रतिपूर्ति मिलेगी।

दो साल पहले बढ़ाया गया था चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस

ऑल इंडिया एनपीएस इम्प्लॉई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि,

मौजूदा व्यवस्था में CEA की अधिकतम राशि 33,750 रुपए सालाना है, जिसे करीब दो साल पहले बढ़ाया गया था। इससे पहले कर्मचारियों को अधिकतम 27,000 रुपए प्रति वर्ष का लाभ मिलता था। वर्तमान समय में स्कूल फीस, किताबें, परिवहन और हॉस्टल का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में मौजूदा CEA और हॉस्टल सब्सिडी कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

आठवें वेतन आयोग के सामने क्या रखी थी मांग?

डॉ. मंजीत सिंह पटेल के मुताबिक, उन्होंने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के सामने मांग रखी है कि ग्रेजुएशन तक प्रत्येक बच्चे के लिए CEA को न्यूनतम 84,000 रुपए प्रति वर्ष किया जाए। इसके अलावा, हॉस्टल सब्सिडी को बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए प्रति वर्ष करने का भी प्रस्ताव दिया गया है, ताकि कर्मचारियों को बच्चों की शिक्षा का वास्तविक खर्च वहन करने में राहत मिल सके।

चिल्ड्रेन एजुकेशन एलाउंस यानी #CEA के रूप में एक वर्ष में ₹33750.00 (2812.50 प्रति वर्ष) का है प्रावधान। यह भी अभी दो वर्ष पहले ही बढ़ाकर किया गया था। इससे पहले यह महज ₹27000.00 प्रति वर्ष था। हॉस्टल सब्सिडी के रूप में ₹8437.50 प्रति mah सरकार दो बच्चों तक प्रदान करती है।… pic.twitter.com/7fJCRCq3kK

— Dr Manjeet Singh Patel (@ManjeetIMOPS) July 2, 2026

उन्होंने उम्मीद जताई कि आठवां वेतन आयोग कर्मचारियों की जरूरतों और बढ़ती शिक्षा लागत को ध्यान में रखते हुए सरकार को मौजूदा व्यवस्था से बेहतर सिफारिशें देगा। यदि ऐसा होता है तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बच्चों की पढ़ाई के खर्च में बड़ी आर्थिक राहत मिल सकती है।