8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर को लेकर छिड़ी बहस पर लगा विराम! सरकार ने संसद में दिया जवाब; कितनी बढ़ेगी सैलरी?
8th Pay Commission fitment factor: केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से सैलरी हाइक की उम्मीद है, जिस पर सरकार ने संसद में जवाब दिया। ...और पढ़ें
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8th pay commission को लेकर सरकार ने क्या कहा?
HighLights
सरकार ने 8वें वेतन आयोग के काम पर क्या कहा?
कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्टर और फैमिली यूनिट बढ़ाने की मांग।
8वें वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट मई 2027 तक संभावित।
नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) से बंपर सैलरी हाइक की उम्मीद है। इस बीच, संसद (Parliament) के मानसून सत्र में कर्मचारियों की दो सबसे बड़ी लोकप्रिया मांगों फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) और फैमिली यूनिट (family unit) को लेकर एक ऐसा सवाल उठा, जिसने सबकी निगाहें सरकार के जवाब पर टिका दीं।
क्या आया सरकार का जवाब?
राज्यसभा में जब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (pankaj chaudhary) से कर्मचारियों की इन मांगों और वेतन आयोग की अंदरूनी बैठकों के बारे में पूछा गया, तो सरकार ने जो जवाब दिया , उसने वेतन वृद्धि को लेकर संस्पेंस और बढ़ा दिया है। आइए डिटेल में समझतें हैं कि सरकार मे संसद में क्या कहा और इसका कर्मचारियों की जेब पर क्या असर पड़ने वाला है।
कर्मचारियों की वो 2 बड़ी मांगें?
1. 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना रखा गया था। अब इम्प्लॉयज ने इसे बढ़ाकर 3.68 करने की मांग रखी है। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (basic salary) में जबरदस्त उछाल आएगा।
2. न्यूनतम वेतन तय करते समय अभी तक परिवार में 3 सदस्यों (family units) को आधार माना जाता है। लेकिन, कर्मचारियं की मांग है कि महंगाई और बढ़ते खर्चों को देखते हुए इसमें आश्रित माता-पिता को भी शामिल किया जाए और "फैमिली यूनिट" को 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया जाए।
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संसद में सरकार का मास्टरस्ट्रोक!
राज्यसभा में सवाल पूछा गया कि क्या कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर तय करते समय परिवार की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग की है? और क्या सरकार इन मांगों पर विचार कर रही है?
इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बेहद कूटनीतिक और संस्पेंस भरा जवाब दिया।
"सरकार ने इन मांगों के सही या गलत होने पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसके बजाय यह जरूर स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग के काम-काज में सरकार दखल नहीं दे रही है। मंत्री ने बताया कि 8वें वेतन आयोग के नियम और शर्तों (8th pay commission Terms of reference) में यह कहीं नहीं लिखा है कि आयोग सरकार को नियमित अपडेट देगा। वेतन भत्तों, फिटमेंट फैक्टर और फैमिली यूनिट पर क्या फैसला लेना है, यह तय करने का पूरा अधिकार अब सिर्फ और सिर्फ 8वें वेतन आयोग (8th pay commission dashboard) का है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि आयोग किन कर्मचारियों से मिल रहा है या उसकी आतंरिक बैठकों में क्या चर्चा हो रही है, इसकी जानकारी सरकार को नहीं दी जा रही है।"
तो फिर कब खत्म होगा इंतजार?
सरकार के इस रुख से एक बात तो साफ है कि 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह से "फ्री हैंड" दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आयोग को अपने गठन की तारीख (नवंबर 2025) से 18 महीने के भीतर अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। यानी मई 2027 के आसपास यह रिपोर्ट सामने आ सकती है।