8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के लागू होने से लेकर सैलरी में इजाफे तक पर आया ताजा अपडेट; पढ़ें पूरी खबर
कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के अनुसार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission News) के 2026 के अंत में या 2027 की शुरुआत में लागू होने की उम्मीद है। हालांकि अभी इस संबंध में सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इंतजार है कि कब सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा करेगी और फिर कितनी जल्दी इसे लागू करेगी। 8वें वेतन आयोग को लेकर कई एजेंसियों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट जारी की। अधिकतर रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार कितने से कितने के बीच फिटमेंट फैक्टर रख सकती है। इसी के आधार पर सैलरी में इजाफा होगा। आइए जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग पर ताजा अपडेट क्या है।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
हाल ही में कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में उसने बताया कि सरकार 8वें वेतन आयोग को 2026 के आखिर या फिर 2027 की शुरुआत में लागू (8th Pay Commission implementation date) कर सकती है। हालांकि, आपको बताते चलें कि अभी तक इसे लेकर सरकार की ओर से जानकारी नहीं दी गई है कि 8वें वेतन आयोग को कब लागू किया जाएगा।
8th Pay Commission में कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
8वां वेतन आयोग ही सैलरी में बढ़ोतरी का फॉर्मूला तय करेगा और सरकार से सिफारिश करेगा कि आखिर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन भोगियों की पेंशन में कितना इजाफा किया जाए। लेकिन अब तक आई अलग-अलग फर्म की रिपोर्ट की मानें तो कर्मचारियों की सैलरी में 30 फीसदी से लेकर 34 फीसदी तक का इजाफा हो सकता है।
8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 30 हजार रुपये तक हो सकता है। हालांकि, यह आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा कि न्यूनतम वेतन कितना होगा।
8th Pay Commission में कितना रह सकता है फिटमेंट फैक्टर
फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने इसे 1.8 रहने का अनुमान लगाया है। वहीं, एंबिट ने इसे 1.83 से 2.46 तक रहने का अनुमान लगाया है।
सरकार पर बढ़ जाएगा बोझ
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने के बाद सरकार पर बोझ बढ़ जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकार पर 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ सकता है।
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