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    8th Pay Commission: डाक कर्मचारियों की बड़ी मांग, केंद्रीय मंत्री के साथ की बैठक; पेंशन-प्रमोशन पर होगा फैसला?

    Updated: Tue, 31 Mar 2026 08:10 PM (IST)

    Jitendra Singh Postal Employees Meeting: आठवें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने डाक कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से म ...और पढ़ें

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    8th Pay Commission: डाक कर्मचारियों की बड़ी मांग, केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक; पेंशन-प्रमोशन पर होगा फैसला?

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    नई दिल्ली| आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की चर्चाओं के बीच डाक कर्मचारियों की मांगें तेज (Postal Employees Demands) हो गई हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने डाक कर्मचारियों और उनकी यूनियन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात (Jitendra Singh Postal Employees Meeting) कर पेंशन, प्रमोशन और कैडर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

    इस बैठक में कर्मचारियों ने कैडर पुनर्गठन, करियर ग्रोथ और पेंशन से जुड़े लंबित मामलों को प्रमुखता से उठाया। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सभी मुद्दों को संबंधित मंत्रालयों और विभागों के सामने रखा जाएगा और नियमों के तहत उचित समाधान निकाला जाएगा।

    ग्रामीण इलाकों में डाककर्मियों की भूमिका अहम

    केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि,

    देश के कोने-कोने तक, खासकर दूर-दराज के गांवों और कठिन इलाकों में सेवाएं पहुंचाने में डाक कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है। मुश्किल समय में भी जरूरी सेवाओं को चालू रखना सराहनीय है।"

    पारिवारिक पेंशन पर फोकस

    बैठक में सबसे ज्यादा फोकस पेंशन और पारिवारिक पेंशन (Family Pension Postal Employees) पर रहा। अधिकारियों के मुताबिक, इन मामलों को लेकर बड़ी संख्या में शिकायतें मिली हैं।

    इस पर मंत्री ने सुझाव दिया कि पेंशन अदालत, CPENGRAMS और अन्य शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म का प्रभावी इस्तेमाल कर पुराने मामलों को तेजी से निपटाया जाए।

    बैठक में 'मेल मोटर सर्विस' (MMS Mail Motor Service) को लेकर भी चिंता जताई गई। यह सेवा डाक विभाग के ट्रांसपोर्ट का अहम हिस्सा है। बदलते कम्युनिकेशन सिस्टम के दौर में इसकी भूमिका और भविष्य को लेकर भी चर्चा हुई।

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    बैठक में उठा जीडीएस का मुद्दा

    इसके अलावा, कर्मचारियों ने करियर प्रगति योजनाओं के बेहतर और एकसमान लागू होने की मांग उठाई। अलग-अलग क्षेत्रों में इन योजनाओं के लागू होने में अंतर को खत्म करने पर जोर दिया गया।

    ग्रामीण डाक सेवकों (Gramin Dak Sevak GDS Issues) से जुड़े मुद्दे भी बैठक में अहम रहे। इनमें सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाएं और सुविधाओं को मजबूत करने की मांग शामिल थी।

    माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग से पहले इस तरह की बैठकों से कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ी हैं। अगर इन मांगों पर सकारात्मक कदम उठते हैं, तो इसका असर लाखों डाक कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और सुविधाओं पर पड़ सकता है।