8th Pay Commission: तो इसलिए 8वें वेतन आयोग में लग रहा है समय? सैलरी बढ़ने में लग जाएंगे इतने साल
8th Pay Commission 8वें वेतन आयोग को लगने में 3 साल तक का समय लग सकता है। आयोग के गठन की घोषणा तो हो गई है लेकिन अभी तक न तो अध्यक्ष और न ही इसके सदस्यों की नियुक्ति हुई है और न ही टीओआर (Terms Of Reference) अधिसूचना जारी की गई है।

नई दिल्ली। 8th Pay Commission: लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारकों 8वें वेतन आयोग के इंतजार में है। सरकार ने घोषणा तो कर दी है लेकिन अभी तक इसके बोर्ड मेंबर का गठन नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि आखिर वो क्या कारण हैं जिसकी वजह से 8वें वेतन आयोग में देरी हो रही है। आइए उन कारणों को जानते हैं जिनकी वजह से कर्मचारियों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है।
8वें वेतन आयोग में हो रही देरी के बड़े कारण
- सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति लंबित
- अभी तक नहीं तैयार हुई कार्य-परिधि (Terms Of Reference)
- 8वें वेतन आयोग को लेकर बजट का प्रावधान नहीं
ये वो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से अभी तक 8वें वेतन आयोग के सदस्यों का गठन नहीं हुआ है। सरकार ने इसके गठन की घोषणा तो जनवरी 2025 में ही कर दी थी। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि इस आयोग में किन सदस्यों को रखा जाएगा। न ही इसके अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। इसे भी हम 8वें वेतन आयोग में हो रही देरी का एक बड़ा कारण मान सकते हैं।
वेतन आयोग का गठन करना एक जटिल बड़ी लंबी प्रक्रिया है। पहले इसके सदस्यों की नियुक्ति होती है। अभी तक 8वें वेतन आयोग के Term of Reference (ToR) को भी नहीं तैयार किया गया है। इसका मतलब कार्य-परिधि है कि क्या-क्या चीजें करनी है। इसे हम 8th Pay Commission में हो रही देरी का एक कारण मान सकते हैं।
8वें वेतन आयोग को लेकर अभी तक कोई बजटीय प्रावधान भी नहीं हुआ है। वेतन आयोग से सरकार पर भारी बोझ पड़ता है। 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद भी सरकार के खजाने पर हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार बढ़ा था। ऐसे में अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसके लिए भी बजटीय प्रावधान करना होता है। हम इसे भी से 8वें वेतन आयोग में हो रही देरी का एक कारण मान सकते हैं।
कब तक लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?
8वें वेतन आयोग को लागू होने में लगभग 3 साल का समय लग सकता है। यानी 2028 तक यह लागू हो सकता है। क्योंकि 7वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद उसे लागू होने में लगभग इतना ही समय लगा था। यानी अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 3 साल का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
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