बांग्लादेश का बिजली भुगतान विवाद, अदाणी ग्रुप ने उठा लिया बड़ा कदम; पड़ोसी देश बोला- समाधान नहीं निकला तो...

अदाणी ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और दोनों देशों के हित में होगी।" यह मामला 2017 में हुए बिजली आपूर्ति समझौते से जुड़ा है, जिसके तहत झारखंड के गोड्डा प्लांट से 25 साल तक बांग्लादेश को 100% बिजली देने का करार हुआ था।

विवाद तब गहराया जब बांग्लादेश की ओर से भुगतान में देरी होने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक अदाणी को करीब 43.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग 3,600 करोड़ रुपए) का भुगतान किया जा चुका है, जिससे बकाया रकम में काफी कमी आई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश ने 2023-24 में अदाणी को 14.87 टका (लगभग ₹10.15) प्रति यूनिट का भुगतान किया, जो अन्य भारतीय कंपनियों के औसत 9.57 टका से कहीं ज्यादा है। कंपनी ने बताया कि बकाया राशि में बड़ी कमी आई है- जो पहले करीब $2 अरब थी, वह घटकर अब केवल 15 दिन के टैरिफ के बराबर रह गई है।

यह भी पढ़ें- अनिल अंबानी की ₹7500 करोड़ की 43 संपत्तियां जब्त, इनमें पाली हिल वाला आलीशान बंगला भी; देर रात आया कंपनी का बयान

बांग्लादेश बोला- हमारी बातचीत जारी

बांग्लादेश के कार्यवाहक बिजली मंत्री मुहम्मद फौजुल कबीर खान ने बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत अभी जारी है। अगर इस बातचीत से समाधान नहीं निकलता, तो ही मामला अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में जाएगा। यह विवाद तब और चर्चा में आया जब शेख हसीना सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद, देश की नई राष्ट्रीय समीक्षा समिति ने 2017 में हुए बिजली सौदों की जांच शुरू की।

अदाणी ग्रुप बोला-हम वादे पर कायम

समिति के प्रमुख और हाईकोर्ट के पूर्व जज मोइनुल इस्लाम चौधरी ने कहा कि अदाणी पावर से जुड़े समझौते पर अलग से रिपोर्ट तैयार की गई है, जो जनवरी में पेश की जाएगी। अदाणी पावर का कहना है कि वह बांग्लादेश को 'भरोसेमंद और किफायती बिजली' उपलब्ध कराने के अपने वादे पर कायम है और दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत बनाए रखना चाहता है।