India US Trade Deal पर अब तक की सबसे बड़ी खबर, वाणिज्य सचिव ने कर दिया बड़ा इशारा; डील पर लगने वाली है मुहर?
India US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि दोनों देश एक ऐसे समझौते के करीब हैं जो पारस्परिक लाभ और तेल शुल्क जैसे मुद्दों का समाधान करेगा। इस समझौते का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 500 अरब डॉलर तक बढ़ाना है।
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India US Trade Deal पर अब तक की सबसे बड़ी खबर, वाणिज्य सचिव ने कर दिया बड़ा इशारा; डील पर लगने वाली है मुहर?
नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले ट्रेड डील को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल, पिछले कई दिनों से India US Trade Deal को लेकर किसी भी प्रकार की कोई खबर नहीं आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि यह बातचीत ठंडे बस्ते पर चली गई थी। लेकिन ऐसा नहीं इस पर भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने जानकारी दी है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत और अमेरिका आखिरकार एक व्यापार समझौते पर पहुंचने के करीब हैं। यह एक ऐसा समझौता होगा जो पारस्परिक और तेल शुल्क, दोनों को संबोधित करेगा। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि एक पैकेज पर चर्चा चल रही है जिसमें देश में अमेरिकी बाजार की पहुंच, 25% पारस्परिक शुल्क और अतिरिक्त 25% तेल शुल्क जैसे मुद्दे शामिल होंगे।
वाणिज्य सचिव ने कहा कि हमें जल्द ही इसका समाधान मिल जाएगा। पिछले कुछ महीनों से वर्चुअली बातचीत चल रही है। उन्होंने आगे बताया कि इस सौदे के दो घटक हैं: पहला भाग टैरिफ संबंधी मुद्दों को सुलझाने के उद्देश्य से है और दूसरा, जिस पर बातचीत में स्वाभाविक रूप से अधिक समय लगेगा।
दोनों देशों के बीच बढ़ेगा व्यापार
दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के बाद फरवरी में इस समझौते का औपचारिक प्रस्ताव रखा गया था। इस समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान 191 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 500 अरब डॉलर करना है, जो इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान पहली बार सामने आई बातचीत पर आधारित है।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, हाल के हफ्तों में बातचीत में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता "अत्यधिक विस्तृत और डब्ल्यूटीओ मानदंडों के साथ पूरी तरह से संरेखित" हो रहा है, और कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए चर्चाओं को सावधानीपूर्वक संभाला जा रहा है।
भारत और अमेरिका के बीच हुआ LPG को लेकर समझौता
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, श्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार, 17 नवंबर को घोषणा की कि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अनुबंध वर्ष 2026 के लिए अमेरिकी खाड़ी तट से लगभग 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष एलपीजी आयात करने हेतु एक वर्षीय संरचित अनुबंध सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह भारत के वार्षिक एलपीजी आयात का लगभग दस प्रतिशत है और भारतीय बाजार के लिए इस तरह का पहला संरचित अमेरिकी एलपीजी अनुबंध है। मंत्री ने इस निर्णय को एक ऐतिहासिक घटनाक्रम बताया और कहा कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते एलपीजी बाजारों में से एक अब अमेरिका के लिए खुल गया है।

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