क्रेडिट गांरटी स्कीम समेत कैबिनेट के फैसलों को PM ने सराहा- 'ये फैसले आत्मनिर्भर भारत में अहम भूमिका निभाएंगे'

कैबिनेट ने 'निर्यात प्रोत्साहन मिशन' को मंजूरी दी है, जो भारत के निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा, एमएसएमई, नए और श्रमप्रधान क्षेत्रों को मजबूती देगा। उन्होंने कहा कि यह मिशन सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाएगा और परिणाम-आधारित तथा प्रभावी तंत्र तैयार करेगा।

पीएम मोदी ने और क्या कहा?

पीएम मोदी ने आगे कहा कि 'निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना' से व्यवसाय सुचारू रूप से चल सकेगा। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम जैसे खनिजों की रॉयल्टी दरों को तर्कसंगत करने का भी फैसला लिया है। ये सभी खनिज हरित ऊर्जा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय स्थिरता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। इससे आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इन फैसलों से सरकार का लक्ष्य है कि भारत न केवल अपने उत्पादों के निर्यात को बढ़ाए बल्कि वैश्विक बाजार में 'मेड इन इंडिया' की पहचान को और सशक्त बनाए।

इधर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को निर्यातकों के लिए 45 हजार की दो नई योजनाओं को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की। इन योजनाओं का उद्देश्य अमेरिका में बढ़े शुल्कों से प्रभावित भारतीय निर्यातकों को राहत देना है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने 25,060 करोड़ के 'एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन' को मंजूरी दी है, जो भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगा।

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इसके साथ ही 20 हजार करोड़ के 'क्रेडिट गारंटी स्कीम फार एक्सपोर्टर्स के तहत बिना गारंटी के ऋण की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह कदम एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त करेगा और भारत को एक ट्रिलियन डालर निर्यात लक्ष्य की ओर ले जाएगा।