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    Trump Tariff: ट्रम्प का नया टैरिफ 7 अगस्त से होगा लागू, भारत-पाकिस्तान-बांग्लादेश सहित इन 69 देशों पर कितना लगेगा चार्ज, देखें पूरी लिस्ट

    Updated: Fri, 01 Aug 2025 09:59 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश जारी कर वैश्विक व्यापार में उथल-पुथल मचा दी है। 7 अगस्त (Trump tarrif from August 7) से लागू होने वाले इस आदेश के तहत 69 देशों और यूरोपीय संघ को चुनौती दी गई है। भारत और ब्राजील जैसे देश भी इसकी मार झेलने के लिए तैयार हैं। इस नए टैरिफ नीति में सीरिया स्विट्जरलैंड जैसे देशों पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया गया है।

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    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार देर रात एक ऐसा आदेश जारी किया जिसने वैश्विक व्यापार जगत को हिला दिया।

    नई दिल्ली। व्हाइट हाउस की रोशनी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार देर रात एक ऐसा आदेश जारी किया जिसने वैश्विक व्यापार जगत को हिला दिया। डोनाल्ड ट्रंप का नया आदेश सिर्फ टैरिफ की लिस्ट (Trump tarrif from August 7) नहीं बल्कि ये एक ऐलान है कि अमेरिका अब अपने नियम खुद तय करेगा, चाहे दुनिया इसके तैयार हो या नहीं। 7 अगस्त से लागू होने वाला यह कदम 69 देशों और पूरे यूरोपीय संघ को सीधे चुनौती देता है, जबकि बाकी दुनिया के लिए 10 फीसदी की नई आधार रेखा तय कर दी गई है। 

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    कुछ देशों ने आखिरी मिनट में समझौते कर अपनी मुश्किलें टाल लीं, मगर भारत से लेकर ब्राजील तक कई राष्ट्र इस "पारस्परिक" रणनीति की मार झेलने को तैयार खड़े हैं। यह सिर्फ व्यापार नहीं, यह वैश्विक शक्ति-संतुलन की नई पटकथा का पहला पन्ना है और मंच के बीचोंबीच हैं ट्रंप, वो भी अपनी सबसे सख्त चाल के साथ।

    यहां देखें टैरिफ लिस्ट और रेट

    देश / क्षेत्र पारस्परिक टैरिफ (समायोजित)
    अफगानिस्तान 15%
    एलजीरिया 30%
    अंगोला 15%
    बांग्लादेश 20%
    बोलीविया 15%
    बोस्निया और हर्जेगोविना 30%
    बोत्सवाना 15%
    ब्राज़िल 10%
    ब्रुनेई 25%
    कंबोडिया 19%
    कैमरून 15%
    काग़ज़ का टुकड़ा 15%
    कोस्टा रिका 15%
    कोटे डी आइवर 15%
    कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 15%
    इक्वेडोर 15%
    इक्वेटोरियल गिनी 15%
    यूरोपीय संघ (माल पर 15% से अधिक कॉलम 1 शुल्क) 0%
    यूरोपीय संघ (माल <15% कॉलम 1 शुल्क) 15% घटा कॉलम 1 शुल्क दर
    फ़ॉकलैंड द्वीप समूह 10%
    फिजी 15%
    घाना 15%
    गुयाना 15%
    आइसलैंड 15%
    भारत 25%
    इंडोनेशिया 19%
    इराक 35%
    इज़राइल 15%
    जापान 15%
    जॉर्डन 15%
    कजाखस्तान 25%
    लाओस 40%
    लिसोटो 15%
    लीबिया 30%
    लिकटेंस्टाइन 15%
    मेडागास्कर 15%
    मलावी 15%
    मलेशिया 19%
    मॉरीशस 15%
    मोलदोवा 25%
    मोजाम्बिक 15%
    म्यांमार (बर्मा) 40%
    नामिबिया 15%
    नाउरू 15%
    न्यूजीलैंड 15%
    निकारागुआ 18%
    नाइजीरिया 15%
    उत्तर मैसेडोनिया 15%
    नॉर्वे 15%
    पाकिस्तान 19%
    पापुआ न्यू गिनी 15%
    फिलिपींस 19%
    सर्बिया 35%
    दक्षिण अफ्रीका 30%
    दक्षिण कोरिया 15%
    श्रीलंका 20%
    स्विट्ज़रलैंड 39%
    सीरिया 41%
    ताइवान 20%
    थाईलैंड 19%
    त्रिनिदाद और टोबैगो 15%
    ट्यूनीशिया 25%
    टर्की 15%
    युगांडा 15%
    यूनाइटेड किंगडम 10%
    वानुअतु 15%
    वेनेज़ुएला 15%
    वियतनाम 20%
    जाम्बिया 15%
    ज़िम्बाब्वे 15%

    सबसे ज्यादा टैक्स रेट वाले देशों में सीरिया (41 फीसदी), स्विट्ज़रलैंड (39 फीसदी), लाओस और म्यांमार (40 फीसदी), इराक और सर्बिया (35 फीसदी), और लीबिया और अल्जीरिया (30 फीसदी) शामिल हैं। ताइवान, भारत और वियतनाम जैसे अन्य देश 20 से 25 फीसदी के दायरे में आते हैं।

    यूरोपीय संघ ने एक समझौते पर पहुँचकर यह तय किया है कि जिन वस्तुओं पर मौजूदा शुल्क दरें 15 फीसदी से ज्यादा हैं, उन्हें कर से छूट दी जाएगी, जबकि अन्य वस्तुओं पर समायोजित शुल्क लागू होंगे। जिन्हें 69 देशो में लिस्ट नहीं किया गया उन देशों पर नई आधार रेखा 10 फीसदी होगी।

    मेक्सिको को राहत मिली

    सबसे ज्यादा देखे जाने वाले नतीजों में से एक मेक्सिको था। गुरुवार सुबह ट्रंप और राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम के बीच हुई बातचीत के बाद, वाशिंगटन ने मेक्सिको को 90 दिनों की मोहलत दे दी। कई वस्तुओं पर मौजूदा 25 फीसदी टैरिफ अभी भी लागू है, जो 30 फीसदी की धमकी से कम है।

    ट्रंप ने भी इस बातचीत को "बेहद सफल" बताया और कहा कि अमेरिका ऑटोमोबाइल पर 25 फीसदी टैरिफ और तांबे, एल्युमीनियम और स्टील पर 50 फीसदी टैरिफ बरकरार रखेगा। उन्होंने यह भी घोषणा की, "इसके अलावा, मेक्सिको ने अपने गैर-टैरिफ व्यापार प्रतिबंधों को तुरंत समाप्त करने पर सहमति जताई है , जिनमें से कई थे," हालाँकि इस बारे में और कोई जानकारी नहीं दी गई।

    यहाँ पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है। मेक्सिको के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा पिछले साल बढ़कर 171.5 अरब डॉलर हो गया, जो 2016 में 63.3 अरब डॉलर था। हालाँकि यूएसएमसीए कुछ श्रेणियों को संरक्षण देता है, लेकिन ट्रंप इस समझौते को लेकर लगातार संशय में दिखाई दे रहे हैं, जिस पर अगले साल फिर से बातचीत होनी है।

    चीन की समय सीमा निकट

    चीन के साथ बातचीत अभी भी जारी है। चीन के सामने अंतिम समझौता करने के लिए 12 अगस्त की समय सीमा है, इससे पहले मई और जून में प्रारंभिक समझौते हुए थे ताकि आगे तनाव न बढ़े।