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    क्या ट्रंप पलटेंगे अपनी बात से और वापस लेंगे 50% टैरिफ? ट्रेड डील पर बातचीत जारी, 15 दिन में साफ होगी तस्वीर

    Updated: Thu, 14 Aug 2025 04:54 PM (IST)

    India -US Trade Talks भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल ने कहा भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि जुलाई के व्यापार आंकड़ों की घोषणा के बाद अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता का अगला दौर इस महीने के अंत तक स्पष्ट हो जाएगा।

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    भारत, अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर बातचीत कर रहा है।

    नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला बौखलाहट में लिया और अब इसके पीछे रूस से तेल खरीदने को बड़ी वजह बताया। हालांकि, ट्रंप कब अपनी बात से पलट जाएं यह कोई नहीं जानता है। ऐसे में क्या यह संभव है कि ट्रंप भारत पर लगाया 50 फीसदी टैरिफ का फैसला वापस ले लें। दरअसल, ऐसे कयास भारत और अमेरिका के बीच जारी ट्रेड डील को लेकर लगाए जा रहे हैं। इस बीच कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल ने कहा, "भारत, अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर बातचीत कर रहा है।"

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    उन्होंने कहा कि जुलाई के व्यापार आंकड़ों की घोषणा के बाद अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता का अगला दौर इस महीने के अंत तक स्पष्ट हो जाएगा। ट्रंप ने पिछले हफ़्ते भारत द्वारा रूसी तेल की ख़रीद के कारण भारतीय वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ़ लगाया, जिससे अमेरिका को भारतीय निर्यात पर कुल टैरिफ़ 50% हो गया।

    टैरिफ को लेकर अहम इवेंट पर रहेगी नजर

    रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर ट्रंप ने अतिरिक्त टैरिफ थोपा है और अब 15 अगस्त को अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप व रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन की बैठक होने वाली है। अगर इस मीटिंग में कुछ सार्थक फैसला होता है तो यह भारत के लिए बेहतर होगा। इसके अलावा, खबर है कि पीएम मोदी भी अगले महीने अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं।

    गुरुवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में भारत का व्यापारिक घाटा तेजी से बढ़ा, जिसका कारण आयात में वृद्धि थी, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत सहित व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ की घोषणा से पहले व्यापारिक निर्यात में वृद्धि हुई थी।

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    उधर, ट्रंप के टैरिफ को भारत सरकार ने बिल्कुल अनुचित बताया है। पिछले हफ़्ते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा, और उन्होंने घोषणा की कि यदि आवश्यक हुआ तो वह व्यक्तिगत रूप से बड़ी क़ीमत चुकाने को तैयार हैं।