भारत के बजट से मालामाल हुए भूटान-मालदीव और अफगानिस्तान, बांग्लादेश को झटका; इन सबको भी मिले इतने-इतने रुपये
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹53,47,315 करोड़ का बजट पेश किया। इसमें विदेश मंत्रालय को ₹22,118 करोड़ आवंटित हुए, जिसमें ₹ ...और पढ़ें
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भारत के बजट से मालामाल हुए भूटान-मालदीव और अफगानिस्तान, बांग्लादेश को झटका; इन सबको भी मिले इतने-इतने रुपये
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए देश का बजट (Union Budget 2026) पेश कर दिया। इस बार का बजट 53,47,315 करोड़ रुपये का है। भारत विदेश मंत्रालय के तहत कई देशों को आर्थिक सहायता मुहैया कराता है। रविवार पेश हुए बजट में भूटान को विकास सहायता के तौर पर सबसे ज्यादा ₹2,288 करोड़ दिए गए, इसके बाद नेपाल को ₹800 करोड़ और मालदीव और मॉरीशस दोनों को ₹550-550 करोड़ दिए गए।
इस लिस्ट में बांग्लादेश का भी नाम है, लेकिन उसे इस बार के बजट में बड़ा झटका लगा है। वहीं, अफगानिस्तान की फंडिंग में इजाफा हुआ है। आइए जानते हैं कि भारत ने किस देश को विकास सहायता के रूप में कितना रुपये आवंटित किया।
भारत के बजट में विदेशी देश के लिए ₹6,997 करोड़
विदेश मंत्रालय (MEA) को कुल ₹22,118 करोड़ आवंटित किए गए, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष का बजट अनुमान ₹20,516 करोड़ और संशोधित अनुमान ₹21,742 करोड़ था।
2025-26 के लिए कुल विदेशी विकास साझेदारी पोर्टफोलियो ₹6,997 करोड़ तय किया गया है, जो MEA को दिए गए आवंटन का 31% से थोड़ा ज्यादा है।
ओवरसीज डेवलपमेंट पार्टनरशिप पोर्टफोलियो के तहत कुल आवंटन में से ₹4,548 करोड़ पड़ोसी देशों के लिए रखे गए हैं।
बांग्लादेश को भारत के बजट ने दिया झटका
इस बार के बजट में भारत के पड़ोसी बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा है। भारत ने आगामी वित्त वर्ष के लिए विकास सहायता के रूप में बांग्लादेश को दी जाने वाली राशि में कटौती की है। पिछले बजट में बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपये आवंटित हुआ था। लेकिन उसे रिवाइज्ड करके 34.48 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस बार बांग्लादेश को दी जाने वाली रकम की आवंंटन राशि को 50 फीसदी कम करके 60 करोड़ रुपये कर दिया गया है। रिवाइज्ड बजट में इसे और भी कम किया जा सकता है।
भारत के बजट से मालामाल हुए भूटान, नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान
भारत के बजट से सबसे ज्यादा फायदा भूटान को हुआ है। भूटान को भारत के बजट में 2288.56 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है। दूसरे नंबर पर नेपाल है। नेपाल को 800 करोड़ रुपये और तीसरे पर मालदीव है। मालदीव को 550 करोड़ रुपये आवंटित हुए है। वहीं, इस बार अफगानिस्तान का आवंटन बढ़ा है। अफगानिस्तान को 150 करोड़ रुपये आवंटित हुए है। पिछले बार की अपेक्षा में इसमें 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
| किस देश को कितना देगा भारत | |
| देश | FY27 में कितने रुपये देगा भारत |
| भूटान | 2288.56 करोड़ रुपये |
| अफगानिस्तान | 150 करोड़ रुपये |
| बांग्लादेश | 60 करोड़ रुपये |
| नेपाल | 800 करोड़ रुपये |
| श्रीलंका | 400 करोड़ रुपये |
| मालदीव | 550 करोड़ रुपये |
| म्यांमार | 300 करोड़ रुपये |
| मंगोलिया | 25 करोड़ रुपये |
| अफ्रीकी देश | 225 करोड़ रुपये |
| यूरेशियाई देश | 38 करोड़ रुपये |
| लैटिन अमेरिकी देश | 120 करोड़ रुपये |
| अन्य विकासशील देश | 80 करोड़ रुपये |
| मॉरीशस | 50 करोड़ रुपये |
| सेशेल्स | 19 करोड़ रुपये |
चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को कुछ नहीं
पिछले कुछ सालों से अलग, चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है। पिछले साल के बजट में, चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए ₹100 करोड़ की राशि रखी गई थी, और संशोधित अनुमान में यह राशि बढ़कर ₹400 करोड़ हो गई थी।
अधिकारियों के अनुसार, यह रकम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट, पावर ट्रांसमिशन लाइन, आवास, सड़कें और पुल जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लेकर छोटे लेवल के कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तक, कई तरह की पहलों को लागू करने पर खर्च होने की उम्मीद है।
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