कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए इन तीन शहरों में खुलेंगे एपीडा के ऑफिस, जानिए और क्या कदम उठाने जा रही सरकार

Agriculture News: देश से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ नए केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करने वाला कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) इसके लिए तीन नए रीजनल ऑफिस खोलने जा रहा है। ये ऑफिस पटना, देहरादून और रायपुर में खोले जाएंगे।

एपीडा का हेड ऑफिस दिल्ली में है। इसके 16 रीजनल ऑफिस हैं, जो बेंगलुरु, श्रीनगर, जम्मू, लद्दाख, गुवाहाटी, मुंबई, वाराणसी, कोच्चि और भोपाल जैसे शहरों में स्थित हैं।

APEDA के कार्यों में निर्यात के लिए कुछ उत्पादों से संबंधित उद्योगों का विकास, उन उत्पादों के निर्यातक के रूप में व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन, निर्यात के लिए मानक तय करना, पैकेजिंग और मार्केटिंग में सुधार शामिल हैं।

50 अरब डॉलर का कृषि निर्यात

एक आधिकारिक सूत्र के हवाले से न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बताया है कि नए कार्यालय कृषि निर्यातकों की तरफ से निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा पहले भी कई कदम उठा चुका है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कृषि निर्यात 50 अरब डॉलर को पार कर गया था।

कृषि निर्यात बढ़ाने के अन्य कदम

अधिकारी ने बताया कि APEDA अपने अनुसूचित उत्पादों, जिनमें जीआई-टैग वाले उत्पाद भी शामिल हैं, के निर्यात (India Agriculture Export) में विविधता लाने के लिए विशेष कदम उठा रहा है। इसमें अनाज और बफेलो मीट जैसे पारंपरिक रूप से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है। साथ ही जैविक उत्पादों, प्रसंस्कृत फलों और जूस जैसे नए उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

निर्यात का विस्तार करने के लिए एपीडा जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए प्रोटोकॉल विकसित कर रहा है। इसका मकसद सस्टेनेबल और सस्ते शिपमेंट के साथ प्रतिस्पर्धा की क्षमता में सुधार लाना है। यह बाजरा और चावल से नए वैल्यू एडेड उत्पादों के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) के साथ आरएंडडी कर रहा है। प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाने, ताजगी बनाए रखने और ट्रांसपोर्ट के दौरान क्वालिटी बनाए रखने के लिए पैकेजिंग में भी सुधार कर रहा है।

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एपीडा कृषि निर्यात (India Agriculture Export) से जुड़ी वर्कफोर्स के लिए वैश्विक गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों से वाकिफ रहना भी सुनिश्चित कर रहा है। इसके लिए यह किसानों तथा अन्य स्टेकहोल्डर को गहन प्रशिक्षण देता है और विभिन्न संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने का काम कर रहा है।