कितने रुपये में लगा सकते हैं बिस्किट-नमकीन की फैक्ट्री? शुरू करने के लिए ₹20 लाख तक की मदद करेगी सरकार!

नई दिल्ली। Biscuit and Namkeen Factory Budget: आज के समय में बहुत से लोग नौकरी नहीं करना चाहते। बल्कि खुद का बिजनेस शुरू करके एक नया मुकाम हासिल करना चाहते है। लेकिन बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर बिजनेस करें तो किसका करें। अगर आप भी इस कन्फ्यूजन में हैं तो हम आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं, जो आपको भा सकता है और एक नया मुकाम भी दिला सकता है। आज के समय में हर खाने-पीने का बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल वाला होता है। खाने-पीने की चीजें हर कोई खरीदता है। इन्हीं खाने-पीने की चीजों में बिस्किट और नमकीन भी आती है। इसका बिजनेस करने वाले आज लाखों और करोड़ों में खेल रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी इस बिजनेस को करने की सोच रहे हैं तो आइए जानते हैं कि इसमें कितने तक का खर्च आ सकता है और सरकार से किस योजना के तहत लोन पास कराया जा सकता है।

कितने में लग सकती है बिस्किट-नमकीन की फैक्ट्री?

 बिस्किट-नमकीन की फैक्ट्री लगाने में आने वाला खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस स्तर पर इसको लगाना चाहते हैं। फैक्ट्री लगाने का खर्च कई चीजों पर निर्भर करता है। फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता, मशीनरी, कच्चे माल की लागत, और स्थान इन सब में अहम भूमिका निभाता है।

अगर आप छोटे पैमाने पर बिस्किट-नमकीन का काम शुरू करना चाहते हैं तो औसतन 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है। लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पर फैक्ट्री लगाने की सोच रहे हैं तो 50 लाख से 1 करोड़ या उससे भी अधिक का भी खर्च आ सकता है।

कई सरकारी योजनाओं के तहत ले सकते हैं लोन

भारत सरकार MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के जरिए सरकार उद्यमियों को लोन और सहायता मुहैया कराती है। अगर आप बिस्किट नमकीन की फैक्ट्री खोलने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना (PMMY) के जरिए लोन ले सकते हैं। इसके जरिए बिना किसी गारंटी के 20 लाख रुपये तक लोन मिलता है।

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इसके अलावा  भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में असंगठित क्षेत्रों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए PMFME योजना शुरू की थी। इसे 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों के लिए लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में कार्यरत मौजूदा सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ाना और उन्हें औपचारिक रूप देना है।