Farmer ID के बिना बंद हो जाएगा PM Kisan Yojana का पैसा, छंटनी की वजह तो नहीं बनने जा रही किसान आईडी?
देश में करोड़ों किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेते हैं, लेकिन अब फार्मर आईडी को लेकर नए नियम आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1 जून से खेती से जुड़े ...और पढ़ें
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Farmer ID के बिना बंद हो सकता है PMKSNY का पैसा
नई दिल्ली| देश में करीब 9.32 करोड़ से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं। इस योजना के तहत हर साल उन्हें ₹6 हजार दिए जाते हैं। केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले ₹6 हजार के साथ ही कई राज्यों में राज्य सरकार की ओर से भी पैसा बढ़ाकर दिया जाता है। हालांकि इस योजना के तहत मिलने वाला पैसा कभी भी रुक सकता है।
कई बार e-KYC ना होने के चलते किसानों को मिलने वाली किस्त रुक जाती है, वहीं बैंक से जुड़ी अन्य समस्याओं की वजह से भी किस्त का पैसा खाते में नहीं आता, लेकिन अब खबरें Farmer ID को लेकर भी हैं।
Farmer ID जरूरी है?
सरकार की ओर से लगातार किसानों को Farmer ID बनवाने की अपील की जा रही है। इसके लिए जागरूकता अभियान से लेकर डोर टू डोर कैंप लगाकर फार्मर आईडी बनाई जा रही है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक नियम या बयान नहीं आया है कि Farmer ID ना होने पर पीएम किसान योजना के पैसे नहीं आएंगे लेकिन सरकार की ओर से इस आईडी के महत्व पर ऐसी ही बात कही गई है।
दरअसल उत्तर प्रदेश में 01 जून से किसानों को लेकर बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव S.P. Goyal ने Farmer ID की अनिवार्यता को लेकर जोर दिया है।
01 जून से बदल जाएंगे नियम
उत्तर प्रदेश में 01 जून से खेती से जुड़े सभी लाभ पूरी तरह फार्मर आईडी के जरिए ही दिए जाएंगे। मुख्य सचिव ने जानकारी दी थी कि, MSP, सरकारी सब्सिडी या सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले सभी तरह के लाभ उन्हीं किसानों को मिलेंगे जिनके पास Farmer ID होगी। हालांकि इस बात में अभी तक स्पष्टता नहीं आई है कि फार्मर आईडी के बिना PMKSNY का पैसा मिलेगा या नहीं, लेकिन सरकार ने सभी किसानों से आईडी बनवाने की अपील की है। संभावना है कि भविष्य में किस्त के पैसों के लिए भी फार्मर आईडी अनिवार्य हो जाए।
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क्या है फार्मर आईडी?
फार्मर आईडी किसानों की एक डिजिटल पहचान है। जिसमें किसान का पूरा डेटाबेस होता है, जैसे कृषि भूमि के रिकॉर्ड, फसल विवरण और बैंक खाते की जानकारी शामिल होती है। सरकारी योजनाओं का पैसा, खाद-बीज सब्सिडी, और बीमा जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनिवार्य है।
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