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    इन किसानों की होगी चांदी, MSP पर फसल खरीद के लिए सरकार ने दिए ₹4886 करोड़, PSS का भी लाभ

    Updated: Tue, 05 May 2026 06:55 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने और MSP पर फसल खरीद के लिए ₹4,886 करोड़ आवंटित किए हैं। किसानों को PSS के तहत खरीद सीमा और ...और पढ़ें

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    महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों को केंद्र सरकार का तोहफा

    नई दिल्ली| किसानों की सबसे बड़ी मांग MSP रही है। फसलों की न्यूतम समर्थन मूल्य में खरीद की जाए। अब केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए और एमएसपी पर फसल खरीद के लिए ₹4,886 करोड़ खर्च करने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं किसानों को PSS का भी लाभ मिलेगा। ये घोषणा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से की गई है।

    सूरजमुखी और चना किसानों को लाभ

    कृषि मंत्रालय ने बयान में कहा कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटक में रबी 2026 सीजन के लिए MSP के साथ 9,023 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद को मंजूरी दी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में रबी 2025-26 सीजन के दौरान चने की खरीद सीमा को बढ़ाया गया है। इन दोनों फैसलों के लिए 4,886.46 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है।

    पीएसएस के तहत होगी खरीद

    केंद्र सरकार की ओर से लिए गए फैसले से महाराष्ट्र के चना उगाने वाले किसानों को खास लाभ मिलेगा। बता दें कि राज्य में PSS (Price Support Scheme) के तहत चने की की खरीद सीमा बढ़ाकर 8,19,882 मीट्रिक टन की गई है। इस स्वीकृति का कुल MSP मूल्य 4,816.80 करोड़ रुपए से अधिक होगा। वहीं कर्नाटक के किसानों की PSS के तहत 9,023 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद को मंजूरी मिली है।

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    खरीद सीमा भी बढाई गई

    PSS के तहत चने की खरीद की सीमा बढ़ाने के साथ ही महाराष्ट्र में चना खरीद की समय-सीमा में 30 दिनों की बढ़ोतरी भी की गई है। 30 दिनों के विस्तार के साथ अब खरीद 29 मई 2026 तक होगी। यह फैसला उन किसानों के लिए लिया गया है, जो तय अवधि में अपनी उपज केंद्रों पर नहीं बेच पाए थे। केंद्र सरकार के इस फैसले से अब ज्‍यादा किसानों को एमएसपी का लाभ मिल सकेगा। साथ ही किसानों को बाजार के दवाब में आकर अपनी ऊपज को कम कीमत में बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।
    सरकार के इस फैसले के बाद चना और सूरजमुखी उगाने वाले किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। वहीं खरीद सीमा में 30 दिन की बढ़ोतरी से अधिक से अधिक किसानों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद जताई गई है।

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