हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिलने वाली है बड़ी टैक्स छूट, जानें बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कहा

 नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (GST) पर बनी मंत्रियों के समूह (GoM) ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को टैक्स से छूट देने का प्रस्ताव रखा है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

हालाँकि, सभी राज्य इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लु भट्टी विक्रमार्का ने आशंका जताई कि इस तरह की छूट से राज्यों को करीब ₹9,700 करोड़ का राजस्व नुकसान हो सकता है। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार की उन कोशिशों का हिस्सा है जिन्हें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (GST Rate Cut on health insurance premium) ने “नेक्स्ट-जनरेशन GST रिफॉर्म्स” कहा है। 

उन्होंने विज्ञान भवन में मंत्रियों के समूह को संबोधित करते हुए बताया कि इन सुधारों की नींव तीन स्तंभों पर रखी गई है। इनमें

1. संरचनात्मक बदलाव

2. रेट का तर्कसंगतकरण (Rate Rationalisation)

3. ईज ऑफ लिविंग (Ease of Living)

 टैक्स संरचना में बड़ा बदलाव

अभी GST चार दरों (5%, 12%, 18% और 28%) पर वसूला जाता है। जरूरी सामान पर सबसे कम और लग्जरी व “सिन गुड्स” पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। सरकार अब इसे सरल बनाकर दो दरें 5% और 18% करना चाहती है, जबकि चुनिंदा “डिमेरिट गुड्स” पर 40% का खास टैक्स स्लैब रखने का प्रस्ताव है।

राजस्व पर असर

SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर ये दर कटौती लागू होती है तो जीएसटी की औसत प्रभावी दर घटकर 9.5% रह जाएगी। इसका असर राजस्व पर होगा। इससे सालाना करीब ₹85,000 करोड़ का घाटा हो सकता है और अगर इसे 1 अक्टूबर से लागू किया गया तो तुरंत ₹45,000 करोड़ का नुकसान होगा।

बीते दो दिनों में बने तीन GoM (इंश्योरेंस, मुआवजा उपकर और दर तर्कसंगतकरण) ने इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट से लेकर मुआवजा उपकर के भविष्य और ड्यूटी इनवर्जन की दिक्कतों पर चर्चा की है।

इनकी सिफारिशें अब अगले महीने होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया है कि सुधारों को दिवाली तक लागू करने की तैयारी है।