Vodafone Idea के शेयरों में बड़ी गिरावट, AGR बकाया मामले में सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश के बाद गिरे स्टॉक

27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वोडाफोन आइडिया के एजीआर बकाया पर पुनर्विचार करने की अनुमति दी थी। लेकिन 29 अक्टूबर को शीर्ष अदालत के लिखित फैसले में कहा गया कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के कारण यह आदेश केवल वोडाफोन आइडिया से संबंधित है।

लिखित आदेश में SC ने क्या कहा?

आदेश की प्रति के अनुसार, सरकार को एजीआर मांगों पर पुनर्विचार करने की अनुमति देने वाला सर्वोच्च न्यायालय का आदेश केवल वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर लागू होता है और यह वित्त वर्ष 2016-17 तक की अवधि के लिए उठाए गए अतिरिक्त एजीआर बकाया तक सीमित है।

सुप्रीम कोर्ट के इस लिखित आदेश के बाद अब यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह कंपनी को कब, कैसे और कितनी राहत देती है। ऐसे में जब तक कोई ठोस राहत नहीं मिलती, वोडाफोन आइडिया के शेयर पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है।

सरकार करेगी लिखित आदेश का अध्ययन

इससे पहले 29 अक्तूबर को केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि सरकार को वोडाफोन आइडिया AGR मामले में अभी तक सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश नहीं मिला है और वह कोई भी नीतिगत निर्णय लेने से पहले इसके प्रभावों का आकलन करेगी।

ये भी पढ़ें- 18 रुपये के इस छुटकू शेयर को खरीदने के लिए टूटे निवेशक, लगा 20% का अपर सर्किट; आंखे गड़ाए बैठे है लोग!

वहीं, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार वोडाफोन आइडिया के लिए संभावित राहत उपायों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अध्ययन के बाद ही फैसला करेगा और किसी भी राहत की लिमिट सरकार जरूरी विचार-विमर्श के बाद ही तय करेगी।

(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)