Stand-up India Scheme: इस सरकारी योजना के तहत जल्द आने वाले हैं खाते में पैसे, 40700 करोड़ से अधिक की मंजूरी

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand-Up India Scheme) के तहत लाभार्थियों को 40,700 करोड़ रुपये से अधिक देने की मंजूरी दी गई है। बैंकों द्वारा सात साल में स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत 1.80 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिलने वाला है।

इस अवसर पर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "यह मेरे लिए गर्व और संतोष की बात है कि 1.8 लाख से अधिक महिलाओं और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को करीब 40,700 करोड़ रुपये से अधिक के लोन की मंजूरी डी गई है।

बढ़ाई गई है योजना की लिमिट

स्टैंड-अप इंडिया योजना को सबसे पहले 5 अप्रैल, 2016 को शुरू की गई थी और ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य सभी बैंक शाखाओं को ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के उधारकर्ताओं को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना है। ताकि, आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान दिया जा सके।

सीतारमण के मुताबिक, योजना ने महत्वाकांक्षी उद्यमियों को अपने उद्यमशीलता कौशल का प्रदर्शन करने का मौका दिया है, जिससे संभावित उद्यमी आर्थिक विकास को चलाने और नौकरी सृजक बनकर एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में की संभावनाएं बढ़ी हैं।

इस अवसर पर बोलते हुए वित्त राज्य मंत्री भागवत किसानराव कराड ने कहा, "स्टैंड-अप इंडिया योजना वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के तीसरे स्तंभ पर आधारित है, जिसका नाम"फंडिंग द अनफंडेड" है। उन्होंने आगे कहा कि योजना ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं से उद्यमियों को निर्बाध ऋण प्रवाह की उपलब्धता सुनिश्चित की है।

लाभ के लिए है ऑनलाइन पोर्टल 

स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल standupmitra.in से मदद ली जा सकती है। 8,000 से अधिक हैंड होल्डिंग एजेंसियों के नेटवर्क के माध्यम से, यह पोर्टल सुविधा प्रदान करता है।