चांदनी चौक सीलिंग मामले में व्यापारियों ने बनाई 9 सदस्यीय समिति, सुप्रीम कोर्ट से मिली थी राहत
दिल्ली के चांदनी चौक में सीलिंग के मुद्दे पर व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। व्यापारियों ने सील संपत्तियों को खुलवाने के लिए नौ सदस्यीय समिति का गठन किया है। सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने व्यापारियों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चांदनी चौक में कई प्रतिष्ठान सील हुए हैं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।
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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के चांदनी चौक में सीलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिलने के बीच व्यापारियों ने मामले को लेकर नौ सदस्यीय समिति गठित की है, जिसका काम सील हो चुकी संपत्तियों को डी-सीलिंग कराने की दिशा में प्रयास, एमसीडी ट्रिब्यूनल में 62 मामलों की सुनवाई जल्द पूरी कराने और सीलिंग नोटिस मामले में व्यापारियों को कानूनी सहायता पहुंचाना है।
मंगलवार को सीलिंग मामले को लेकर स्थानीय सांसद प्रवीन खंडेलवाल के साथ चांदनी चौक के कारोबारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ लंबी बैठक हुई, जिसमें विस्तार से सीलिंग के कानूनी पहलुओं और आगे के विकल्पों पर चर्चा हुई।
सांसद ने व्यापारी प्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वह स्वयं और उनकी सरकार हमेशा व्यापारियों के साथ खड़ी है तथा सीलिंग जैसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर हर संभव सहयोग प्रदान करती रहेगी।
इसके साथ ही भविष्य में सीलिंग से संबंधित समस्याओं के समाधान और व्यापारियों को संगठित रूप से एकजुट करने के उद्देश्य से सांसद की पहल पर नौ सदस्यीय समन्वय पैनल गठित किया है।
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पैनल में दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश सचदेवा, महासचिव भगवान बसंल, पूर्व अध्यक्ष सुरेश बिंदल, व्यापारी नेता सुभाष गोयल, दिल्ली ड्रग एसोसिएशन के सचिव आशीष ग्रोवर, क्लाथ मार्केट के अध्यक्ष गोपाल गर्ग, ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश सिंघल व अशोक गुप्ता को रखा गया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चांदनी चौक में हाल के कुछ माह में कटरा नील में नौ कारोबारी प्रतिष्ठानों की सीलिंग हो चुकी है, जबकि कई प्रतिष्ठानों को एमसीडी से सीलिंग का नोटिस आया हुआ है।
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