दिल्ली में व्यवसायिक वाहनों के लिए टोल भुगतान अब आसान; फास्टैग सुविधा लागू करने जा रही MCD

एमसीडी द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने के बाद, एक नई कंपनी को टेंडर इकट्ठा करने का काम सौंपा जाएगा। फास्टैग के ज़रिए एमसीडी टोल वसूलने का यह फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी व्यावसायिक वाहनों के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) को मंज़ूरी देने के आदेश के बाद लिया गया है।

एमसीडी को पहले फास्टैग व्यवस्था को लागू करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ईसीसी वसूलने के लिए कई शर्तें थीं, जिनमें खाली वाहनों के लिए अलग से शुल्क शामिल था, जबकि फलों और ज़रूरी वस्तुओं के परिवहन को इस कर से छूट दी गई थी, जो फास्टैग के साथ उपलब्ध नहीं है।

एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चूँकि ईसीसी के लिए छूट श्रेणी को हटा दिया गया है, इसलिए वे सभी व्यावसायिक वाहनों को फास्टैग से जोड़ेंगे। इस बारे में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ बातचीत चल रही है। हमारा टोल संग्रह टेंडर एक नई कंपनी को दिया जाना है। जब यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा और टेंडर आमंत्रित किए जाएँगे, तो हम इस प्रावधान को टेंडर की शर्तों में शामिल कर देंगे।

ध्यान दें कि निजी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने पर टोल से छूट मिलती है, जबकि वाणिज्यिक वाहनों से टोल लिया जाता है। 2019 में, पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) के निर्देशों का पालन करते हुए, MCD ने नकद टोल संग्रह के दौरान वाहनों की पार्किंग से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 13 प्रमुख टोल प्लाज़ा पर RFID का उपयोग करके टोल संग्रह शुरू किया।

MCD ने अपने स्वयं के RFID टैग जारी किए, जिन्हें MCD वेबसाइट या टोल प्लाज़ा पर रिचार्ज किया जा सकता है। हालाँकि, देश भर में FASTags को अपनाने से उन वाणिज्यिक वाहन चालकों के लिए समस्याएँ पैदा हो गई हैं जो अपने FASTags तो रिचार्ज कर लेते हैं, लेकिन अपने MCD टैग को रिचार्ज करना भूल जाते हैं। इसके अलावा, उन्हें दोनों टैग के लिए अलग-अलग रिकॉर्ड रखने पड़ते थे।

फ्री लेन में लगेंगे एएनपीआर कैमरे

अपनी टोल वसूली प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए, एमसीडी फ्री लेन में स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरे लगाने पर विचार कर रही है ताकि फ्री लेन में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों को रोकने या टोल वसूलने से होने वाली यातायात भीड़ को कम किया जा सके।

एमसीडी अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में, जब वाणिज्यिक वाहन फ्री लेन में प्रवेश करते हैं, तो कर्मचारी उन्हें टोल वसूलने के लिए रोक लेते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम हो जाता है। एएनपीआर कैमरे लगने से ऐसा नहीं होगा। जैसे ही कोई वाहन गुजरेगा, कैमरे वाहन नंबर को स्कैन कर लेंगे और वाहन पर पंजीकृत फास्टैग या एमसीडी टैग से टोल वसूला जाएगा।