ई-ऑफिस से तेज हुआ दिल्ली सरकारी का कामकाज, एक साल में निपटाईं 1.4 लाख से ज्यादा फाइलें
दिल्ली सरकार की ई-ऑफिस प्रणाली ने एक वर्ष में कामकाज में बड़ा बदलाव लाया है, जिससे कागजी निर्भरता कम हुई और फाइलों का निस्तारण तेजी से हो रहा है। इस प ...और पढ़ें
ई-ऑफिस से बदली दिल्ली सरकार की कार्यशैली। (AI Generated Image)
HighLights
ई-ऑफिस ने दिल्ली सरकार के कामकाज में बड़ा बदलाव किया।
1.4 लाख ई-फाइलें, 9.2 लाख ई-रसीदें एक वर्ष में निस्तारित।
235 विभागों में 15,748 उपयोगकर्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार में लागू ई-आफिस प्रणाली ने एक वर्ष के भीतर सरकारी कामकाज की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। कागजी फाइलों पर निर्भरता घटने के साथ फाइलों के निस्तारण में तेजी आई है और निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व जवाबदेह बनी है।
सरकार के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2025 से 27 जून 2026 तक 1.4 लाख से अधिक ई-फाइलों और 9.2 लाख से ज्यादा ई-रसीदों का निस्तारण किया जा चुका है।
235 विभागों और कार्यालयों को जोड़ा गया
आंकडों के अनुसार 1 जुलाई 2025 से सभी सरकारी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली अनिवार्य की गई थी। वर्तमान में 235 विभागों और कार्यालयों को इस व्यवस्था से जोड़ा जा चुका है, जिनमें 15,748 सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। इनमें 132 सरकारी विभाग शामिल हैं, जहां 11,940 अधिकारी और कर्मचारी ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य कर रहे हैं।
आंकड़ों के मुताबिक 8 मार्च 2025 तक केवल 198 विभागों के 5,005 अधिकारी और कर्मचारी ई-ऑफिस का उपयोग कर रहे थे। एक वर्ष के भीतर उपयोगकर्ताओं की संख्या तीन गुना से अधिक बढ़ गई है।
ई-ऑफिस प्रणाली के तहत फाइलों का संचालन, पत्राचार और अनुमोदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि कोई फाइल किस अधिकारी के पास लंबित है और उस पर क्या कार्रवाई हुई है। साथ ही रिकॉर्ड सुरक्षित रहते हैं और अनावश्यक देरी में कमी आती है।
तीन श्रेणियों को किया विकसित
सरकार ने विभागों की अलग-अलग कार्यप्रणाली को देखते हुए ई-ऑफिस को तीन श्रेणियों में विकसित किया है। इनमें सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं।
आंकड़ों के अनुसार 1 जुलाई 2025 से 12 अप्रैल 2026 के बीच 1,14,603 ई-फाइलों और 7,14,091 ई-रसीदों का निस्तारण हुआ। वहीं 13 अप्रैल से 27 जून 2026 के बीच 23,767 ई-फाइलें और करीब 1.53 लाख ई-रसीदों का निस्तारण किया गया।
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वर्तमान में 132 सरकारी विभागों में से 120 विभाग नियमित रूप से ई-ऑफिस का उपयोग कर रहे हैं, जबकि कुल 235 विभागों में से 177 विभाग इस प्रणाली के माध्यम से कामकाज कर रहे हैं। आने वाले समय में शेष विभागों को भी इस व्यवस्था से जोड़कर पूरी प्रशासनिक प्रणाली को डिजिटल और पेपरलेस बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार