दिल्ली सरकार का तोहफा: छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी मिलेगा लोन

सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि प्रस्तावित गारंटी संरचना के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं को 95 प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज प्रदान की जाएगी। लघु उद्यमों के लिए, 10 करोड़ रुपये तक के ऋणों पर 75 प्रतिशत कवरेज सीजीटीएमएसई और 20 प्रतिशत कवरेज दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।

महिला उद्यमियों के लिए, 10 करोड़ रुपये तक के ऋणों पर 90 प्रतिशत कवरेज सीजीटीएमएसई और 5 प्रतिशत कवरेज दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए, 5 लाख रुपये तक के ऋणों पर 85 प्रतिशत कवरेज सीजीटीएमएसई और 10 प्रतिशत कवरेज दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 5 लाख रुपये से 10 करोड़ रुपये तक के ऋणों पर 75 प्रतिशत कवरेज सीजीटीएमएसई और 20 प्रतिशत कवरेज दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार, सभी के लिए कुल कवरेज 95 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।

सीजीटीएमएसई की स्थापना 2000 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआइडीबीआइ) द्वारा की गई थी। यह संस्था बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को गारंटी प्रदान करती है ताकि छोटे उद्यम बिना किसी संपार्श्विक के ऋण प्राप्त कर सकें। यह योजना निर्माण, सेवा, खुदरा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को कवर करेगी।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, सीजीटीएमएसई के साथ साझेदारी में इस योजना के तहत 50 करोड़ रुपये का चरणबद्ध योगदान जोड़े जाने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार के अनुसार सीजीटीएमएसई वर्तमान में देश भर में 276 सदस्य ऋण संस्थानों के साथ काम करता है, जिसका कुल गारंटी पोर्टफोलियो 9.34 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। अकेले वित्तीय वर्ष 2025 में इसने 27 लाख ऋण खातों के लिए 3.05 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी की।

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