'रामलीला मैदान के अवैध ढांचे को हटाया जाए', दिल्ली HC ने MCD और PWD को दिया कार्रवाई का निर्देश 

अदालत ने उक्त निदेश पंजीकृत ट्रस्ट सेव इंडिया फाउंडेशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। ट्रस्ट ने एमसीडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ), केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, राजस्व विभाग और पुलिस अधिकारियों द्वारा अक्टूबर 2025 में किए गए एक संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर कुछ अतिक्रमणों को हटाने की मांग की थी।

संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट (जेएसआर) में पीडब्ल्यूडी की सड़क और फुटपाथ पर 2,512 वर्ग फुट और एमसीडी की जमीन पर 36,248 वर्ग फुट अतिक्रमण दर्ज किया गया है। इसमें कहा गया कि एक बरात घर, पार्किंग स्थल और एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर अतिक्रमण की भूमि पर चल रहे हैं।

सर्वे में यह भी कहा गया कि एक मस्जिद और एक कब्रिस्तान ने 7,343 वर्ग फुट जमीन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन एलएंडडीओ ने इस हिस्से को एमसीडी को हस्तांतरित नहीं किया है। ट्रस्ट ने कहा कि कई शिकायतों के बावजूद अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और अतिक्रमित भूमि एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र होने के कारण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

मस्जिद के संबंध में नहीं दिया कोई आदेश

अदालत ने मस्जिद और कब्रिस्तान वाले 7,343 वर्ग फुट क्षेत्र के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया। अदालत ने कहा कि जहां तक मस्जिद और कब्रिस्तान के अस्तित्व का सवाल है, यह भूमि एल एंड डीओ की है और इसलिए इस संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके अधिकारियों की है। एमसीडी और एल एंड डीओ के बीच उक्त भूमि को लेकर विवाद है, जिसे उक्त विभागों के अधिकारियों के बीच सुलझा लिया जाएगा।