जब GST दर घटाई जा सकती है तो दिव्यांगों को रियायत क्यों नहीं दी? दिल्ली HC ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

यह मामला ऑल इंडिया कंफेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड (एआईसीबी) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिका में केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसके तहत वाहनों पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत की गई है, लेकिन दिव्यांगजनों के लिए कोई विशेष रियायत नहीं रखी गई।

पहले जहां सामान्य वाहनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू था, वहीं दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए यह दर रियायती रूप से 18 प्रतिशत थी। लेकिन नई अधिसूचना के बाद अब सभी के लिए समान दर यानी 18 प्रतिशत जीएसटी लागू कर दी गई है, जिससे दिव्यांगजनों को मिलने वाला विशेष लाभ समाप्त हो गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील राहुल बजाज ने तर्क दिया कि यह कदम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है, जो समान अवसर और भेदभाव-मुक्त नीतियों की गारंटी देता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि जब सभी के लिए जीएसटी दर घटाई जा सकती है, तो दृष्टिबाधित और शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनुपातिक रूप से और रियायत क्यों नहीं दी जा सकती।

यह भी पढ़ें- लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर लखविंदर दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, अमेरिका से किया गया डिपोर्ट