दिल्ली को स्वच्छ बनाने की तैयारी: मार्च 2026 तक 600 सड़कों का होगा पुनर्निर्माण, एमसीडी बजट में कई बड़े फैसले

4795.28 करोड़ रुपए का बजटीय प्रविधान

इससे दिल्ली की सफाई व्यवस्था तो सुधरेगी ही और वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। इन मशीनों का प्रयोग एमसीडी की 45 से 60 फीट चौड़ी सड़कों पर धूल नियंत्रण करने के लिए साथ ही बाजारों में सफाई के लिए किया जाएगा। हालांकि सफाई मद में होने वाला बजटीय प्रविधान कर दिया गया है। पिछले वर्ष 4907 करोड़ रुपए के बजटीय प्रविधान की जगह इस वर्ष 4795.28 करोड़ रुपये किया गया है।

निगम का राजस्व भी बढ़ेगा

निगमायुक्त द्वारा पेश किए गए बजट में बताया गया कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में 20 स्थानों पर बहुमंजिला पार्किंग बनाई जाएगी। अभी सड़कों पर अवैध पार्किंग होने से जाम लगता है। इससे भी प्रदूषण बढ़ता है। बहुमंजिला पार्किंग बढ़ाने से अवैध पार्किंग और यातायात जाम की समस्या कम होगी। साथ ही इससे निगम का राजस्व भी बढ़ेगा।

शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट में बढ़ोतरी

एमसीडी ने अपने आगामी वित्त वर्ष के बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी जोर दिया है। निगम ने इन मदों में खर्च होने वाले बजट में बढ़ाेतरी की है। पिछले वर्ष निगम ने शिक्षा मद में 1,693 करोड़ रुपए के खर्च का प्रस्ताव रखा था। इस बार निगम ने इसे बढ़ाकर 2,520 करोड़ कर दिया है। इसी प्रकार स्वास्थ्य मद में 1,833.51 करोड़ रुपए आवंटन था जिसे 1,905 करोड़ कर दिया है। उद्यान में भी 393 करोड़ से 397 करोड़ रुपए का बजटीय प्रविधान किया गया है।

आवारा कुत्तों के लिए तीन स्थानों पर बनेंगे शेल्टर

एमसीडी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दो और स्थानों पर आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने का निर्णय लिया है। आयुक्त ने बताया कि निगम पहले द्वारका सेक्टर 29 में शेल्टर बना रहा था। इसका प्लान बन गया है। इसके साथ ही हम बिजवासन से लेकर बेला रोड पर ये शेल्टर होम बनाएंगे। इन स्थानों पर सरकारी संस्थानों के परिसर में मौजूद आवारा कुत्तों को स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप फीडिंग प्वाइंट भी चिह्नित कर रहे हैं।

डीडीए के साथ हो रहा है ड्रोन सर्वे

दिल्ली नगर निगम ने अवैध निर्माण की समस्या को खत्म करने के लिए ड्रोन सर्वे का सहारा लेने की प्रक्रिया शुरू की है। निगमायुक्त ने बजट में बताया कि इसके लिए डीडीए और सर्वे आफ इंडिया के साथ हुए समझौते के तहत ड्रोन सर्वे चल रहा है। इसको लेकर 1,000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र का ड्रोन सर्वे पूरा भी किया जा चुका है। उनके अनुसार इस सर्वे से अवैध निर्माण का पता लगाने के साथ ही संपत्तिकर से राजस्व बढ़ाने और अनधिकृत निर्माण को हटाने में मदज मिलेगी। उन्होंने बताया कि अब तक जो सर्वे हुआ है उसका थ्री डी डेटा प्राप्त करने के प्रयास चल रहे हैं।

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