दिल्ली में चल रहे 20297 अवैध बोरवेल में से 19837 बंद, भूजल प्राधिकरण ने एनजीटी में दाखिल की रिपोर्ट

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में भूजल संकट का मुख्य कारण बन रहे रहे अवैध बोरवेल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। हाल के दिनों में की गई कार्रवाई में 15 हजार से अवैध बोरवेल को सील किया गया है।

सीलिंग की कार्रवाई का असर भी देखने को मिला और साढ़े तीन हजार से अधिक स्थानीय नागरिकों ने स्वत: ही अवैध बोरवेल का कनेक्शन कटवा दिया।

यह हैरान करने वाला आंकड़ा केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में दाखिल ताजा रिपोर्ट में सामने आया है।

सीजीडब्ल्यूए ने यह रिपोर्ट एनजीटी के 28 मई को जारी निर्देश के तहत दाखिल की गई थी। एनजीटी ने सीजीडब्ल्यूए को दिल्ली सरकार व डीजेबी की कार्रवाई की निगरानी कर एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।

एनजीटी ने कहा था कि रिपोर्ट में बताया जाए कि राष्ट्रीय राजधानी में कुल कितने अवैध बोरवेल चल रहे हैं और इसे रोकने के लिए प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाया गया।

एनजीटी ने यह भी पूछा था कि जल निकायों के कायाकल्प व जल संसाधन को रिचार्ज करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

सीजीडब्ल्यूए ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस संबंध में डीजेबी से जानकारी मांगी गई थी, लेकिन पहले पत्र के जवाब में जवाब नहीं मिलने पर डीजेबी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था।

1367 में से जमीन पर मिले 674 जल निकाय

सीजीडब्ल्यूए ने अपनी रिपाेर्ट में यह भी बताया कि डीजेबी से मिली रिपोर्ट के अनुसार कुल 1367 जल निकायों में से जमीन पर 674 जल निकायों की मौजूदगी पाई गई है। साथ ही सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को इन जल निकायों का कायाकल्प करने का निर्देश दिया गया है।

हाई कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी को जवाबदेह बनाया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, जिलाधिकारी, दिल्ली नगर निगम और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आने वाली 37 जल निकायों का कायाकल्प किया जा चुका है।

दिल्ली में अवैध बोरवेल की स्थिति

• अवैध बोरवेल - 20297
• सील किए गए -  15962
• सीलिंग-लोगों ने खुद काटा कनेक्शन - 3875
• अनट्रेसेबल - 153
• डीएलएसी से स्वीकृत - पांच
• सीलिंग होना बाकी  - 142
• कोर्ट से लगी रोक - 160

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