EV Policy पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, नई नीति लागू होने में अभी और कितना लगेगा समय?

राज्य ब्यूराे, नई दिल्ली। आबकारी नीति को अगले साल 31 मार्च तक विस्तार दे देने के बाद अब दिल्ली सरकार ने वर्तमान इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। फिलहाल नई नीति के मसौदे पर विमर्श किया जाना है, जिसमें समय लगने की उम्मीद है।

परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इसे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को 31 मार्च 2026 तक या नई नीति को मंजूरी मिलने तक जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया है।

मंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य नागरिकों, उद्योग विशेषज्ञों, निजी संगठनों और पर्यावरण समूहों सहित सभी संबंधित एजेंसियों के साथ व्यापक परामर्श को सुगम बनाना है।

सिंह ने कहा कि इस विस्तारित अवधि के दौरान, नीति के प्रमुख प्रविधानों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और छूट की समीक्षा की जाएगी।

इसी तरह सुरक्षित ई-कचरा और बैटरी निपटान के लिए मजबूत प्रणालियां विकसित करना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना शामिल है।

वर्तमान ईवी नीति को 2020 में पिछली आम आदमी पार्टी के शासन के दौरान पेश किया गया था। यह नीति अगस्त 2023 में समाप्त हो गई। तब से इस नीति को कई बार बढ़ाया जा चुका है।

यह भी पढ़ें- अगर सतर्क होते तो ऐसे हालात नहीं बनते... तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस को लगाई फटकार