गुड न्यूज: बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा देगी दिल्ली सरकार, सूची बनाने के दिए आदेश

राज्य ब्यूराे, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार बाढ़ से खराब हुई फसलों को लेकर किसानों को मुआवजा देगी। बाढ़ से जिन किसानों की खेती को नुकसान पहुंचा है, उनकी सूची तैयार करने के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को आदेश दिया है।

उन्होंने कहा है कि जल्द सूची तैयार की जाए कि सरकार की ओर से उन्हें उचित मुआवजा दिया जा सके। इसके साथ ही सीएम ने बेहतर काम करने वाले राजस्व विभाग के अधिकारियों को सम्मानित करने की भी बात कही है।

सीएम ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अफसरों को सम्मानित करने की भी बात कही है। सीएम ने डीएम, एसडीएम, सब-रजिस्ट्रार के साथ समीक्षा बैठक में आदेश अधिकारियों को दिए। दिल्ली सचिवालय में आयोजित इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव धमेंद्र, मंडलायुक्त नीरज सेमवाल व अन्य आला अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को चेताया कि आपकी ईमानदारी, जनहित व पारदर्शिता छवि से ही सरकार की इमेज भी तय होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा व बाढ़ के दौरान उल्लेखनीय काम करने की तरह ही उन्हें अब रामलीला और दुर्गा पूजा जैसे आयोजनों में भी सक्रियता दिखानी है।

कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं तथा सभी आवश्यक अनुमतियां समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाएं, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा यातायात प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए।

वहीं, बैठक में मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं की जानकारी दी और बताया राजधानी को सही मायनों में ‘विकसित दिल्ली’ बनाने के लिए तेज गति से मेहनत करनी होगी। इसके लिए आप लोगों के सहयोग से प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा रहा है।

बैठक में मुख्यमंत्री सरकारी ज़मीनों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने देने के लिए अधिकारियों को चेताया। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि कब्ज़ा हटाने, चारदीवारी बनाने और भविष्य में अवैध कब्ज़ा रोकने के ठोस उपाय किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में नियमित जनसुनवाई आयोजित करने की बात कही, ताकि आम नागरिकों की समस्याओं का सीधे समाधान किया जा सके। मुख्यमंत्री ने लंबित प्रमाणपत्रों (आय, जाति आदि) का निपटारा शीघ्र करने के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों से प्रमाणपत्रों से संबंधित नीतियों में सुधार करने के लिए सुझाव भी देने को कहा।

यह भी पढ़ें- UER-2: तूल पकड़ रहा टोल वसूली का ये मामला, अब समर्थन में उतरी AAP; बड़े आंदोलन की चेतावनी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भरोसा दिया कि सही निर्णय लेने पर वह उनके साथ हें। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए शीघ्र ही वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की जाएगी, जिसके अंतर्गत हर वर्ष उन अधिकारियों और विभागों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में अनुकरणीय प्रदर्शन किया है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट अभियान के तहत दिल्ली के प्रत्येक जिले की विशेषता और उत्पाद की पहचान कर उनकी मार्केटिंग व ब्रांडिंग की बात भ अधिकारियों से कही।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली का संपूर्ण विकास करने के लिए हम सरकार के जिलों व नगर निगम के जोन के बीच समन्वय बना रहे हैं ताकि लोगों के काम भी आसानी से हों।