Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर, रोजगार दिलाने के लिए सरकार खोलेगी करियर सेंटर

    Updated: Fri, 01 Aug 2025 07:52 PM (IST)

    दिल्ली सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए करियर केंद्र खोलेगी। श्रम विभाग सामाजिक सुरक्षा नियमों में बदलाव कर रहा है जिससे 40 लाख से अधिक श्रमिकों को लाभ होगा। सरकार दिल्ली सामाजिक सुरक्षा कोष का गठन करेगी जिसका उपयोग श्रमिकों की आर्थिक मदद के लिए किया जाएगा। श्रमिकों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए एक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड भी बनाया जाएगा।

    Hero Image
    रोजगार दिलाने के लिए दिल्ली सरकार खोलेगी करियर सेंटर।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए करियर केंद्र खोलेगी। जब तक यह करियर केंद्र नहीं खोले जाएंगे, तब तक रोजगार कार्यालय को ही करियर केंद्र माना जाएगा। इस केंद्र के जरिये नियोक्ता और रोजगार ढूंढ रहे लोगों को एक साथ कनेक्ट किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, दिल्ली सरकार का श्रम विभाग असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। दिल्ली में असगंठित क्षेत्र में 40 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। यह निर्माण श्रमिक, प्रतिष्ठानों, दुकानों, समेत अन्य व्यवयासिक स्थलों पर काम करते हैं।

    उनके रोजगार, वेतन और अन्य सुविधाओं को लेकर कई तरह की दिक्कतें रहती है। इसलिए सरकार ने सामाजिक सुरक्षा नियम में बदलाव करके एक नया मसौदा तैयार किया है, जिसमें नियोक्ता यानि नौकरी देने वाले वाले और नौकरी मांगने वालों को एक जगह लाने के लिए करियर केंद्र बनाया जाएगा, जहां नियोक्त को अपने यहां की रिक्तियों की जानकारी करियर केंद्र में उपलब्ध कराना होगा।

    सरकार दिल्ली सामाजिक सुरक्षा कोष का भी गठन करेगी। इसमें विभिन्न मामलों में नियोक्ताओं, प्रतिष्ठानों, संस्थानों, सार्जनिक उपक्रमों पर लगने वाले जुर्माने की राशि जमा की जाएगी। इसका प्रयोग असंगठित क्षेत्र के कामगारों की आर्थिक मदद के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

    श्रम विभाग असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उनके अधिकारों, सुरक्षा और समस्याओं की सुनवाई के लिए दिल्ली असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन भी करेगा। इसमें सरकार, श्रम विभाग के अलावा असंगठित क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। असंगठित क्षेत्र कामकाग संगठन व ट्रेड यूनियन के सात लोगों को रखा जाएगा। दो विधायकों के अलावा सिविल सोसाइटी से भी पांच लोगों को रखा जाएगा। बोर्ड का गठन तीन साल के लिए किया जाएगा।