अस्पताल घोटाले में सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन से जल्द पूछताछ करेगी ED और ACB, अगले सप्ताह जारी हो सकता है नोटिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। हजार करोड़ के अस्पताल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) अब जल्द आम आदमी पार्टी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज व सत्येंद्र जैन से जल्द पूछताछ करेगी।

इसके साथ ही अस्पतालों के निर्माण का ठेका लेने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनियों के मालिकों और टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित करने की साजिश में शामिल दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य व अन्य विभागों में तैनात अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है।

दोनों एजेंसियां अगले सप्ताह से इन्हें जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजना शुरू कर देगी। पहले ठेकेदारों व सरकारी कर्मचारियों से पूछताछ की जाएगी, उसके बाद दोनों पूर्व मंत्रियों से पूछताछ की जाएगी।

मंगलवार को ईडी ने सौरभ भारद्वाज के चिराग दिल्ली स्थित घर की करीब 21 घंटे तक तलाशी ली। सभी 13 स्थानों पर ली गई लंबी तलाशी के दौरान जब्त किए गए साक्ष्यों के बारे में जांच एजेंसी ने अभी कोई अधिकारी जानकारी नहीं दी है।

सूत्रों की मानें तो कई महत्वपूर्ण दस्तावेज व इलेक्ट्राॅनिक गैजेट्स जब्त किए गए हैं, जिनकी गहन जांच की जा रही है। एसीबी की जांच में जिन पांच ठेकेदारों की पहचान की गई है उनके ठिकानों से ईडी को कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं।

अस्पताल घोटाले में ईडी मनी लाॅन्ड्रिंग व पीएमएलए की जांच कर रही है जबकि एसीबी भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है। दोनों एजेंसियां अब जांच में तेजी लाएगी। दोनों जांच एजेंसियों की मानें तो घोटाले को लेकर काफी साक्ष्य जुटा लिए गए हैंं।

बीते 26 जून को दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने सौरभ भारद्वाज व सत्येंद्र जैन समेत निजी ठेकेदारों व अज्ञात सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था।

एसीबी की जांच में जिनके खिलाफ साक्ष्य मिले उन्हीं के आवास व कार्यालयों पर मंगलवार को मनी लांड्रिंग व पीएमएलए के तहत छापेमारी की गई।

ज्ञात रहे पिछले साल 22 अगस्त को दिल्ली विधानसभा में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शिकायत कर विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं में अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था।

उन्होंने सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन पर परियोजना बजट में हेराफेरी करने, सरकारी धन का दुरुपयोग और निजी ठेकेदारों की मिलीभगत का आरोप लगाया गया था।

2018-2019 के दौरान 5,590 करोड़ की 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी देने का आरोप लगाया गया। आरोप लगाया गया कि अधिकतर परियोजनाएं अधूरी रहीं और उनके निर्माण की लागत में वृद्धि हुई।

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