दिल्ली में बनेगी 'कश्मीरी अकादमी', विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की संस्कृति और विरासत को मिलेगा नया मंच

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को प्रति माह 13 हजार रुपये मासिक भत्ते की बड़ी घोषणा के बाद रेखा गुप्ता सरकार उन्हें कश्मीरी अकादमी की सौगात भी देने की तैयारी कर रही है। उर्दू, हिंदी, सिंध व पंजाबी समेत अन्य अकादमी की तर्ज पर स्थापित की जाने वाली इस अकादमी में देश के मुकुट कश्मीर की संस्कृति, भाषा, विरासत व कला को संरक्षण, संवर्धन व प्रचार-प्रसार के साथ एक ऐसा संग्रहालय भी स्थापित किया जाएगा, जहां कश्मीर के हजारों वर्ष के धरोहरों सांस्कृतिक, धार्मिक भव्यता को एक स्थान मिल सकेगा।

लंबे समय से कर रहे हैं मांग

मामले के जानकारों के अनुसार, सबकुछ सही रहा तो अगले वर्ष के अंत तक यह अस्तित्व में आ जाएगा। जल्द ही स्थान तय कर उसका निर्माण किया जाएगा। कश्मीरी में पाक परस्त आतंकवाद फैलने के बाद 35 वर्ष पूर्व हजारों कश्मीरी हिंदू पलायन कर दिल्ली-एनसीआर में आकर बसे हुए हैं। उनके द्वारा दिल्लीवासियों के साथ ही अपनी अगली पीढ़ी के लिए अपने साहित्य, भाषा, संस्कृति व कला के संरक्षण, प्रचार-प्रसार व संवर्धन के लिए अकादमी व संग्रहालय की मांग लंबे समय से है। इस पर मौजूदा सरकार ने गंभीरता दिखाई है।

कश्मीरी संस्कृति को देंगे प्रमुखता

इस संबंध में हाल ही में विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा से मिला था। इस मुलाकात में अकादमी और संग्रहालय को लेकर लंबी बातचीत में सहमति बनी है। इस प्रतिनिधिमंडल में अखिल भारतीय कश्मीरी समाज (एआईकेएस) के अध्यक्ष रवींद्र पंडित समेत अन्य थे। मामले के जानकारों के अनुसार, इस पहल से कश्मीर की प्राचीन शारदा भाषा के संवर्धन के साथ प्राचीन साहित्य व संस्कृति, खान-पान, वेशभूषा समेत अन्य के प्रचार-प्रसार पर जोर होगा।

पौराणिक संस्कृति पर रहेगा जोर

इसी तरह संग्रहालय में हजारों वर्ष पुरानी कश्मीरी संस्कृति तथा उसके पौराणिक सनातनी काल से भारतीय महत्व को दर्शाया जाएगा। इससे जुड़े आयोजन भी होंगे। इस कड़ी में दिल्ली में दो दिवसीय शारदा महोत्सव के आयोजन को लेकर भी सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है।

हाल में भत्ते का किया था एलान

कुछ दिन पूर्व ही रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले 1,800 कश्मीरी हिंदू परिवारों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र व दिल्ली सरकार की ओर से प्रत्येक माह दिए जा रहे 13 हजार भत्ते के मामले में रोड़ा बने आय की सीमा को हटाकर बड़ी राहत दी है। इससे 18 माह से रुके भत्ते का भुगतान शुरू हो जाएगा। साथ ही, भत्ते के लिए नए आवेदन की भी स्वीकृति दी है। इससे 500 से अधिक विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को और लाभ मिलेगा।

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